सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनका लागि बनाइएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। नियमावली प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको मत एकमुष्ट गणना गरी दुईतिहाइ पुर्याउन सकिने गरी बनाइएको थियो ।
आदेशसँगै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक दुवै सदनबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थप स्पष्ट भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का नियम १४० को उपनियम (११) र नियम २५९ तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिनुभएको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा नियम १४०(११) मा राखिएको संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा नियम २५९ मा नियमावलीलाई संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्थाले संवैधानिक प्रबन्धको प्रतिकूल असर पार्न सक्ने प्रथम दृष्टिमा देखिएको उल्लेख छ। यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा संवैधानिक प्रावधानमा अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
के थियो विवादित व्यवस्था ?
नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनसम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ। धारा २७४(८) मा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रतिनिधिसभाले १७ जेठ २०८३ मा पारित गरेको नयाँ नियमावलीको नियम १४०(११) मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पठाइएको संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकका पक्षमा दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ मत पुगेमा प्रमाणीकरणका लागि अघि बढाउन सकिने व्यवस्था राखिएको थियो।
यही विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले संघीय संसद् सचिवालयलगायतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिटमा नियमावलीका विवादित प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गर्ने क्रममा पनि विपक्षी सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए। राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभा दुवैको संवैधानिक भूमिकालाई प्रभावित पार्ने गरी नियमावली बनाउन नहुने उनीहरूको तर्क थियो। नियमावली १७ जेठमा विपक्षी सांसदहरूको विरोध र नाराबाजीबीच पारित भएको विवरण राष्ट्रिय दैनिकहरूले प्रकाशित गरेका छन्।
नियम २५९ मा पनि रोक
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधनसम्बन्धी नियममा मात्र नभई प्रतिनिधिसभा नियमावलीलाई नै संघीय कानुनसरह विशेष कानुनका रूपमा लागू गर्ने नियम २५९ मा पनि रोक लगाएको छ।
उक्त नियममा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली संघीय कानुनका रूपमा विशेष कानुनसरह लागू हुने उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १ अन्तर्गत संविधानलाई मूल कानुनका रूपमा स्वीकार गरिएको र संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक व्यवस्थासमेत स्मरण गराउँदै विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले संविधानको धारा ८३, १०४ र १११ लगायतका प्रावधान तथा राष्ट्रिय सभाको नियमावली, २०७५ मा रहेको संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिसँग समेत प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था बाझिएको हुनसक्ने औंल्याएको छ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले संविधान संशोधनको प्रक्रियागत पक्षलाई स्पष्ट पारे पनि नेपालमा संविधान संशोधनको बहस भने नयाँ होइन। अघिल्लो सत्ता गठबन्धनकै समयमा संविधान संशोधनलाई सरकारको प्रमुख राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारिएको थियो।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि कांग्रेस र एमालेबीच १७ असार २०८१ मा भएको सातबुँदे सहमतिमा पनि संविधान संशोधनलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा राखिएको थियो।
सहमतिमा संविधान कार्यान्वयनका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो। निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका समस्या र राजनीतिक अस्थिरतालाई त्यस बहसको प्रमुख आधार बनाइएको थियो।
तर कांग्रेस–एमाले नेतृत्वको सरकार गठन भएको लामो समयसम्म संविधान संशोधनका लागि ठोस गृहकार्य अघि बढ्न सकेन। सरकार गठन भएको नौ महिना बित्दा पनि संविधान संशोधनका लागि कार्यदलसम्म गठन नभएको भन्दै त्यसबेला कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको थियो।
हालै सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न गठन गरेको कार्यदलबाट कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन भने एमालेका प्रतिनिधि पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। नेकपा, लोसपा, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलको क्षेत्राधिकारप्रति असहमति जनाउँदै बाहिरिएका थिए।
कार्यदलले संविधानका ३०८ मध्ये २४५ धारामा संशोधनको सुझाव दिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि संविधान संशोधनभन्दा पुनर्लेखनतर्फ जान खोजिएको हो कि भन्ने बहससमेत भएको थियो।
विभिन्न दलहरूले संविधानको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता र शासकीय स्वरूपजस्ता आधारभूत विषयमा फरक–फरक धारणा राख्दै आएका छन्।
संविधान संशोधनको बहससँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट तथा समन्वयको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण विषयका रूपमा उठ्दै आएको छ। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवस्था गर्दै प्रत्येक तहका एकल तथा साझा अधिकार निर्धारण गरेको छ।
तर संविधानले अधिकार दिए पनि त्यसअनुसार आवश्यक संघीय कानुन समयमै नबन्दा कतिपय अधिकारको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ। संघीय संरचनामा गएको एक दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रदेश सरकारले संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्न नसकेको विषय प्रदेश सरकारका प्रमुखहरूले उठाउँदै आएका छन्।
विशेष गरी प्रहरी, निजामती सेवा, शिक्षा, वन, भूमि, प्राकृतिक स्रोत तथा साझा अधिकारका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको दोहोरोपन र अस्पष्टता रहेको गुनासो छ। कतिपय क्षेत्रमा संघीय कानुन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न कठिनाइ भोगिरहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन्।
संविधानको धारा २३२ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरेको छ। तर राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा अन्य समन्वयकारी संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा क्रियाशील हुन नसकेको र साझा अधिकारका क्षेत्रमा तीनै तहबीच पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको विषय पनि उठ्दै आएको छ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संविधानविद्हरूले संविधान संशोधनको क्रममा नयाँ संरचना थप्ने वा विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्नेभन्दा पहिले संविधानले दिएका अधिकार व्यवहारमा कति कार्यान्वयन भए, कहाँ कानुनी अस्पष्टता छ र कुन तहको अधिकार अर्को तहले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने विषयको समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आउनुभएको छ।
यसरी हेर्दा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेशले संविधान संशोधनको प्रक्रियागत सीमालाई तत्काल स्पष्ट पारेको छ भने राजनीतिक दलहरूबीचको बहसले संशोधनको विषयवस्तु र संघीयताको कार्यान्वयनको प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ।
अब संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउँदा दुवै सदनको संवैधानिक भूमिका, तीन तहका सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँट र समन्वय तथा विगतमा कार्यान्वयन हुन नसकेका संवैधानिक व्यवस्थाको समीक्षा कसरी गरिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्