स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वार्षिक बजेटमै ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही पालिकाले त्यसको पालना नगरी ऋण परिचालन गरेको पाइएको छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार कतिपय स्थानीय तहले बजेटमा ऋणको व्यवस्था नै नगरी तथा नेपाल सरकारको स्वीकृतिसमेत नलिई नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण लिएका छन्।
सङ्घीय संसद्को राष्ट्रिय सभामा यही असोज १२ गते प्रस्तुत आयोगको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा पालिकाले नगर विकास कोषबाट ३३ करोड ८७ लाख ८१ हजार ५४३ रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण परिचालन गरेका छन्।
तीमध्ये कतिपय स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको व्यवस्था नगरेको र कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि नेपाल सरकारको सहमति नलिएको आयोगले जनाएको छ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेका १७ स्थानीय तहका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै पनि स्थानीय तहले ऋण परिचालनका लागि सहमति माग गरेको विवरण प्राप्त नभएको आयोगले जनाएको छ।
“आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १७ वटा स्थानीय तहले नेपाल सरकारको सहमति नलिई नगर विकास कोषबाट ऋण परिचालन गरेको देखिएको छ”, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ।
त्यसैगरी, १७ मध्ये सातवटा पालिकाले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान नै समावेश नगरी ऋण परिचालन गरेका छन्। आयोगले हरेक वर्ष स्थानीय तहले वार्षिक बजेटमा ऋणको अनुमान समावेश गरी सोही सीमाभित्र रहेर मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ।
वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट तथा स्थानीय सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको अधिकतम १२ प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने सीमा सिफारिस गरेको थियो।
आयोगले यस्तो ऋण राष्ट्रिय, प्रादेशिक तथा स्थानीय नीति र योजनामा आधारित भई लागत–लाभ विश्लेषणबाट उपयुक्त देखिएका आयोजना तथा परियोजनामा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। त्यसैगरी आयोजना छनोट गर्दा आन्तरिक प्रतिफल दर वा खुद वर्तमान मूल्यको विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको थियो।
तर गत आर्थिक वर्षमा मोरङ जिल्लाका दुई पालिकाले आयोगले सिफारिस गरेको आन्तरिक ऋणको सीमाभन्दा बढी ऋण परिचालन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा आवश्यक कानुनी, संस्थागत तथा संरचनागत व्यवस्था पूरा गरी नेपाल सरकारको सहमति लिएर मात्र बजेटमा समावेश गर्न सुझाव दिएको छ।
“प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुअघि नेपाल सरकारको सहमति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको पालना भएको देखिएन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समेत १६ वटा स्थानीय तहले नगर विकास कोषबाट आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगले आन्तरिक ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। पुँजी निर्माण, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि तथा दीर्घकालीन लाभ हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
आयोगले नगर विकास कोषबाट ऋण लिने विभिन्न उपभोक्ता संस्थाका लागि स्थानीय तहले जमानत बसेको विषयसमेत उठाएको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार परियोजना रहेको स्थानीय तहले विभिन्न संस्थाले नगर विकास कोषबाट लिएको ऋणका लागि जमानत बसेको देखिएको छ। तर स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनमा त्यस्तो जमानत बस्न सक्ने व्यवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट परिचालन हुने आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणाली विकास गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्फत यस्तो प्रणाली सञ्चालन गरी त्यसमा आयोगलाई समेत पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्