गत भदौ गते हिमालय सुनामीका कारण रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन भएको छ।
तर बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुलपुलेसा र अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा सङ्कलित रकमभन्दा चार–पाँच गुणा बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ। रसुवा बाढीपछिको पुनर्लाभका लागि मात्रै सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।
कोषमा ठूलो रकम जम्मा भए पनि हालसम्म एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको खातामा निकासा भएको छ। यसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइएको अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। कोषको रकम कसरी खर्च भइरहेको छ र वास्तविक पीडितसम्म राहत पुगेको छ कि छैन भन्ने विषयमा भने चासो बढेको छ।
विपद् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले कोषको रकम सदुपयोग हुनेमा शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। रकम सङ्कलनको विवरण सार्वजनिक गरिएजस्तै खर्चको विवरण पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ।
“जसरी कति रकम जम्मा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको छ, त्यसरी नै कहाँ र कति रकम खर्च भयो भन्ने विवरण पनि नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्छौँ। उक्त रकम प्रशासनिक काममा खर्च गरिने छैन। त्यसमा म सबैलाई आश्वस्त हुन आग्रह गर्छु,” उप्रेतीले भन्नुभयो।
हालै प्रतिनिधिसभामा समेत कोषको रकमको उपयोग र खर्चको पारदर्शिताबारे प्रश्न उठेको थियो। धादिङबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका सांसद पुष्पराज कँडेलले हेलिकप्टर परिचालनमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि पारदर्शिताबारे चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो।
“हेलिकप्टर सञ्चालनमा धेरै खर्च भएको भन्ने कुरा उठेकाले मैले पारदर्शिताको प्रश्न गरेको हुँ। वास्तविक पीडितले राहत पाउनुपर्छ भन्ने नै मुख्य कुरा हो। सहयोग गर्नेहरूको उद्देश्य पनि त्यही हो,” कँडेलले बीबीसी नेपाली सेवालाई भन्नुभएको थियो।
राहत वितरणमा ३७ करोड खर्च
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग सङ्कलन भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार आवश्यकताका आधारमा प्राधिकरणले रकम माग गरेपछि कोषबाट निकासा गर्ने व्यवस्था छ।
हालसम्म कोषबाट प्राधिकरणको खातामा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको र त्यसमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ विभिन्न जिल्लामा पठाइसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
“हालसम्म १४ वटा प्रभावित पालिकालाई १३ करोड रुपैयाँ पठाएका छौँ। यसबाहेक सडकको ट्र्याक खोल्ने, राहत वितरण गर्नेलगायतका अत्यावश्यक काममा पनि केही रकम खर्च भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्रभावित पालिकामा पठाइएको रकमको ठूलो हिस्सा बाढीपीडित परिवारलाई घरभाडा उपलब्ध गराउन खर्च भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारले प्रभावित परिवारका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा मासिक घरभाडा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
व्यवस्थाअनुसार पाँच सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ, छ सदस्य भएको परिवारलाई १७ हजार रुपैयाँ र सात सदस्य भएको परिवारलाई १९ हजार रुपैयाँ घरभाडाबापत उपलब्ध गराइँदै आएको छ। उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदमा पनि केही रकम खर्च गरिएको छ।
हेलिकप्टर परिचालनमा २० करोडभन्दा कम खर्च
हेलिकप्टर परिचालनमा ठूलो रकम खर्च भएको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएपछि केही दाताले सरकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पीडितलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
तर प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीले हेलिकप्टर परिचालनमा खर्च भएको भनिएको रकम र वास्तविक खर्चबीच ठूलो अन्तर रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
“बाहिर हेलिकप्टर परिचालनमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनेर आयो। तर सरकारले हामीलाई हेलिकप्टरमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकिने सीमा तोकेको थियो। वास्तविक खर्च उक्त सीमाभन्दा पनि कम छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार हेलिकप्टर परिचालनको भुक्तानी पनि कोषकै रकमबाट गरिनेछ र त्यसको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। नेपाली सेनाका हेलिकप्टरको हकमा भने भुक्तानी प्रक्रिया फरक रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।
गृहसचिव केदारनाथ शर्माले संसदीय समितिको बैठकमा कोषमा १३–१४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। त्यसलाई कतिपयले हेलिकप्टर परिचालनमा खर्च भएको रकमका रूपमा बुझेपछि अन्योल सिर्जना भएको थियो।
गृहसचिव शर्माका अनुसार उहाँले हेलिकप्टर परिचालनको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो।
“दिनमै २०–२१ वटा हेलिकप्टर उडिरहेका सन्दर्भमा तिनको भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ भनेको थिएँ,” उहाँले बीबीसी नेपाली सेवालाई भन्नुभयो।
बेपत्तालाई मृत घोषणा गरेपछि राहत वितरण बढ्ने
अधिकारीहरूका अनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम अब मुख्यतः तीन क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। बाढीमा परी बेपत्ता भएकाहरूको कानुनी रूपमा मृत्यु पुष्टि भएपछि राहत वितरण, अन्य बाढीपहिरो प्रभावित जिल्लालाई सहयोग तथा पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण यसका प्रमुख क्षेत्र हुन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा एक हजार ४५५ जनाको शव फेला परेको छ भने पाँच हजार २८५ जना अझै बेपत्ता रहेको विवरणमा उल्लेख छ। ४५ दिनदेखि बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत मान्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राहत वितरण अघि बढाइनेछ।
गृहसचिव शर्माका अनुसार मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। एउटै परिवारमा थप व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रत्येक थप मृतकका लागि एक–एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
बेपत्ता व्यक्तिका सम्बन्धमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि राहत वितरणमा थप रकम खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो।
सडक र पुल पुनर्निर्माणमा ठूलो खर्च
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकम बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै पर्याप्त नहुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख उप्रेतीका अनुसार पछिल्लो वर्षापछि गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लादेखि इलाम र पाँचथरसम्म सडक तथा अन्य पूर्वाधारमा क्षति पुगेको छ। त्यसैले राहत तथा पुनर्निर्माणका काम भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा मात्रै सीमित नराखी सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर सञ्चालन गरिनेछ।
“हालैको वर्षापछि गण्डकी प्रदेशका जिल्लाहरूमा मात्रै नभई इलामदेखि पाँचथरसम्म पनि सडकहरू भत्किएका छन्। त्यसैले राहत तथा पुनर्निर्माणका काम गर्दा हामी भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा मात्रै केन्द्रित हुँदैनौँ, सबै प्रभावित क्षेत्रलाई समेटेर काम गर्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न सरकारी निकायबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुलपुलेसादेखि सडक पुनर्निर्माणसम्मका योजना पेस भएका छन्। ती योजनाको माग हेर्दा कोषमा जम्मा भएको रकमभन्दा चार–पाँच गुणा बढी रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ।
“अहिले हेर्दा कोषमा १७ अर्ब रुपैयाँ उठेको देखिन्छ। तर अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न निकायबाट पुलपुलेसादेखि सडक पुनर्निर्माणसम्मका लागि माग भई आएको रकम हेर्ने हो भने उठेको रकमभन्दा चार–पाँच गुणा बढी माग भएको देखिन्छ। ७६–७७ अर्बका ५०४ वटा योजनाहरू आएका छन्,” उप्रेतीले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार कोषमा रकम जम्मा भएको तर खर्च नभएको भन्दै उठाइएको प्रश्नलाई रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया र पुनर्निर्माणको आवश्यकतासँग जोडेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
“अहिले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च भएन भनेर भनिराखिएको छ। त्यो भोलि एकैचोटि खर्च हुन्छ र त्यो रकमले पुग्दा पनि पुग्दैन,” उहाँले भन्नुभयो।
उप्रेतीका अनुसार रसुवा बाढीपछिको पुनर्लाभका लागि मात्रै सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले बाढीबाट भएको क्षति पुनःस्थापना गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सरकारी कोषमा जम्मा भएको रकमभन्दा धेरै ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखाउँछ।
बाढीपीडितलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त सडक, पुलपुलेसा र अन्य संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ। कोषमा सङ्कलित रकमको पारदर्शी उपयोग, प्रभावित परिवारसम्म राहतको पहुँच र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक थप स्रोतको व्यवस्थापन अब सरकारका प्रमुख प्राथमिकता हुनेछन्।
स्रोत : बीबीसी नेपाली सेवा
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्