अमेरिका, जापान, भारत अस्ट्रेलिया र अमेरिकाको रणनीतिक समूह ‘क्वाड’का विदेशमन्त्रीहरूले चीनको नाम नलिई उसको आर्थिक नीतिप्रति कडा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
शनिबार एटलान्टामा आयोजित जी–२० विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको अवसरमा भएको क्वाड समूहका विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा सहभागी जापानी विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगी, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री पेनी वङ सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै । तस्बिर : एएफपी–जिजीआई (पुल)
महत्वपूर्ण खनिजको निर्यातमा प्रतिबन्ध, बजारलाई प्रभावित पार्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अत्यधिक उत्पादनमार्फत विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधिप्रति उनीहरूले ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेका हुन् ।
अमेरिकाको एटलान्टामा शनिबार भएको क्वाड विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा निर्यात प्रतिबन्धलाई आर्थिक दबाबको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरिएको छ ।
वक्तव्यमा कुनै देशको नाम उल्लेख नगरिए पनि पछिल्लो समय दुर्लभ तथा महत्वपूर्ण खनिजको निर्यात नियन्त्रणमा चीनले लिएका कदम र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई लक्षित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
जापान टाइम्स, रोयटर्स र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका विवरणअनुसार बैठकमा आर्थिक सुरक्षा, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाको विश्वसनीयता, महत्वपूर्ण खनिजको उपलब्धता र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको समुद्री सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उठाइएको थियो ।
आर्थिक तथा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा चर्किरहेका बेला भएको यो बैठकलाई चीनको बढ्दो आर्थिक प्रभाव र महत्वपूर्ण खनिजमाथिको उसको नियन्त्रणप्रति क्वाड राष्ट्रहरूको साझा चासोका रूपमा हेरिएको छ ।
क्वाड बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर, जापानी विदेशमन्त्री तोसिमित्सु मोतेगी र अस्ट्रेलियाली विदेशमन्त्री पेनी वङ सहभागी थिए ।
यस वर्ष क्वाड विदेशमन्त्रीहरूको यो तेस्रो बैठक हो । यसअघि मे महिनामा भारतको नयाँदिल्ली र जुलाईमा फिलिपिन्सको मनिलामा उनीहरूको बैठक भएको थियो । जापानको विदेश मन्त्रालयका अनुसार एटलान्टामा भएको बैठक करिब ४० मिनेट चलेको थियो ।
चीनको खनिज नियन्त्रण र आपूर्ति शृङ्खलाको चुनौती
क्वाड राष्ट्रहरूको पछिल्लो असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण महत्वपूर्ण खनिजको विश्वव्यापी आपूर्तिमा चीनको बलियो नियन्त्रण हो । विद्युतीय सवारीसाधन, ब्याट्री, सेमिकन्डक्टर, रक्षा प्रविधि, सञ्चार उपकरण र नवीकरणीय ऊर्जाका सामग्री उत्पादनमा प्रयोग हुने दुर्लभ खनिज तथा अन्य महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थको उत्पादन र प्रशोधनमा चीनको प्रभाव उल्लेख्य छ ।
विशेषगरी दुर्लभ पृथ्वीका खनिजको उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातमा चीनको प्रभुत्व छ । यी खनिज आधुनिक प्रविधि र सैन्य उपकरण निर्माणका लागि समेत अत्यावश्यक छन् । त्यसैले चीनले निर्यात नियन्त्रण वा प्रतिबन्धसम्बन्धी निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव विश्वका औद्योगिक मुलुकको उत्पादन प्रणालीसम्म पुग्ने गरेको छ ।
जापानले चीनको महत्वपूर्ण खनिज निर्यातसम्बन्धी प्रतिबन्धप्रति पछिल्लो समय कडा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । अमेरिकाले पनि चीनको खनिजमाथिको प्रभुत्व कम गर्न जी–२० सदस्य राष्ट्रहरूलाई समेटेर सहकार्य विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । यही परिस्थितिमा क्वाडको संयुक्त वक्तव्य आएको हो ।
क्वाडले भने चीनलाई प्रत्यक्ष रूपमा उल्लेख नगरी आर्थिक दबाब, मनपरी निर्यात प्रतिबन्ध र बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्ने नीतिको आलोचना गरेको छ ।
अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले पत्रकारको प्रश्नमा क्वाड चीन वा कुनै अर्को देशविरुद्ध बनेको गठबन्धन नभएको बताउनुभयो । तर, वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका गतिविधि बारम्बार एउटा देशबाट भइरहेको उहाँको टिप्पणी थियो । उहाँको यो भनाइलाई चीनप्रति लक्षित अप्रत्यक्ष आलोचनाका रूपमा हेरिएको छ ।
महत्वपूर्ण खनिजमा आत्मनिर्भरता र नयाँ आर्थिक सहकार्य
चीनमाथिको निर्भरता घटाउने रणनीतिअनुसार क्वाडले महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण गर्ने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि खेर गएका विद्युतीय उपकरण, विद्युतीय फोहोर तथा अन्य पुनःप्रयोग गर्न सकिने सामग्रीबाट महत्वपूर्ण खनिज पुनःप्राप्ति गर्ने, प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने विषयमा चार देशबीच सहकार्य भइरहेको छ ।
गत मे महिनामा घोषणा गरिएको क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिसिएटिभअन्तर्गत यस्तो सहकार्य अघि बढाइएको हो । पछिल्लो बैठकमा अमेरिकाले भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा विद्युतीय फोहोरबाट महत्वपूर्ण खनिज पुनःप्राप्ति गर्ने पूर्वाधार तथा प्रशोधन सुविधा विकासका लागि एक करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
त्यस्तै, चार देशले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा उन्नत प्रविधिको महत्त्वलाई जोड दिएका छन् । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा विश्वसनीय एआई प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न क्वाड एसआई एक्सेलेरेटरलगायत कार्यक्रममार्फत ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने उनीहरूको योजना छ ।
सेमिकन्डक्टर तथा उन्नत एआई उपकरण उत्पादनमा प्रयोग हुने सामग्रीको आपूर्ति शृङ्खलामा हुन सक्ने अवरोध पहिचान गर्न पनि नयाँ पहल गर्ने सहमति भएको छ ।
त्यसैगरी, ५जी, ६जी तथा खुला रेडियो पहुँच सञ्जाल (ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क) जस्ता प्रविधिमा विश्वसनीय सहकार्य विस्तार गर्ने विषय पनि बैठकको प्राथमिकतामा परेको छ ।
व्यापारिक सहकार्यलाई संस्थागत बनाउन क्वाड बिजनेस लिडर्स फोरम स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसले चार देशका उद्योगी, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी र नीतिनिर्माताबीच सम्पर्क विस्तार गरी महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रमा लगानी तथा व्यावसायिक कारोबारका अवसर पहिचान गर्नेछ ।
समुद्री सुरक्षा र ऊर्जा आपूर्तिमा साझा चासो
क्वाड बैठकमा आर्थिक सुरक्षासँगै समुद्री मार्गको स्वतन्त्रता र ऊर्जा आपूर्तिको निरन्तरताका विषयमा पनि छलफल भएको छ । विशेषगरी स्ट्रेट अफ होर्मुज, लालसागर र बाब अल मन्देब जलडमरूमध्यमा अन्तर्राष्ट्रिय जलयातायातको अधिकार र स्वतन्त्रता सुरक्षित हुनुपर्नेमा चार देशले जोड दिएका छन् ।
विश्वको महत्वपूर्ण तेल तथा व्यापारिक सामग्री ओसारपसार हुने यी समुद्री मार्गमा अवरोध उत्पन्न हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार र मूल्य प्रणाली प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा अवरोधबिना जहाज तथा चालक दलको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्नुपर्ने क्वाडको भनाइ छ ।
यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसीएलओएस) को मान्यताअनुसार समुद्री आवागमनको अधिकार संरक्षण गर्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा सुरक्षाका लागि गत सेप्टेम्बरमा पहिलोपटक क्वाड फ्युल सेक्युरिटी फोरम आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा सदस्य राष्ट्रका रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डार र इन्धन सञ्चितिलाई बलियो बनाउने तथा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा ऊर्जाको स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
साइबर ठगी नियन्त्रण र क्षेत्रीय सहयोग
बैठकले दक्षिणपूर्वी एसियालगायत क्षेत्रमा फैलिरहेका अनलाइन तथा साइबर ठगी केन्द्रप्रति पनि गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । यस्ता केन्द्रमा मानव तस्करी गरी लगिएका व्यक्तिलाई जबर्जस्ती अनलाइन ठगीमा लगाउने आपराधिक समूहको गतिविधि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि चुनौती बनेको क्वाडको निष्कर्ष छ ।
चार देशले यस्ता ठगी केन्द्र सञ्चालन गर्ने आपराधिक समूहलाई ध्वस्त पार्ने तथा अन्तरदेशीय अपराधमा संलग्न समूह र तिनका नाइकेलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्ता अपराधबाट सदस्य राष्ट्रका नागरिकको अर्बौं डलर बराबरको सम्पत्ति हरेक वर्ष चोरी भइरहेको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, प्राकृतिक विपद् तथा मानवीय संकटका बेला क्षेत्रीय सहकार्य बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । गत अगस्ट २६ मा नेपालमा आएको आकस्मिक बाढीबाट ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै क्वाडले विपद् व्यवस्थापनमा साझेदार मुलुकलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपालमा उद्धार कार्यमा भारतले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको र क्वाडका अन्य सदस्य राष्ट्रले पनि महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
मनिलामा क्वाड शिखर सम्मेलनको तयारी
एटलान्टामा भएको विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष आगामी क्वाड शिखर सम्मेलनको तयारी हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सहभागितामा आगामी नोभेम्बरमा फिलिपिन्सको मनिलामा चार देशका नेताहरूको शिखर बैठक गर्ने तयारी भइरहेको रोयटर्सले जनाएको छ ।
यो बैठक भए सन् २०२४ पछि पहिलोपटक क्वाड राष्ट्रका शीर्ष नेताहरू एकै ठाउँमा भेला हुनेछन् । अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोले मनिलामा शिखर बैठक आयोजना हुने विषय छिट्टै घोषणा हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ । यद्यपि, बैठकको औपचारिक मिति भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
क्वाड सन् २००० को दशकमा सुरु भएको अमेरिका, जापान, भारत र अस्ट्रेलियाबीचको रणनीतिक सहकार्य हो । सन् २०१७ पछि यसले पुनः सक्रियता पाएको थियो ।
हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई स्वतन्त्र, खुला र नियममा आधारित बनाउने यसको घोषित उद्देश्य छ । समुद्री सुरक्षा, पूर्वाधार, प्रविधि, स्वास्थ्य, विपद् व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्य यसका प्रमुख कार्यक्षेत्र हुन् ।
यद्यपि, चीनको बढ्दो आर्थिक तथा सामरिक प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्ने रणनीतिक उद्देश्य पनि क्वाडको सहकार्यसँग जोडिएको विश्लेषण गरिन्छ । चीनले भने हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको नेतृत्वमा भइरहेका यस्ता रणनीतिक गतिविधिलाई आफ्नो प्रभाव सीमित गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्ने गरेको छ ।
एटलान्टामा क्वाड बैठक हुनुअघि रुस–युक्रेन युद्ध, इरानसँगको द्वन्द्व, अमेरिकी व्यापार शुल्क र दक्षिण चीन सागरको विवादलगायत विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूबीच मतभेद रहेको जी–२० विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि देखाएको थियो ।
दुई दिन चलेको जी–२० बैठक साझा निष्कर्षसहितको संयुक्त विज्ञप्ति जारी नगरी अध्यक्षको वक्तव्यमा सीमित भएको थियो । यसले विश्व अर्थतन्त्र र सुरक्षासम्बन्धी विषयमा प्रमुख शक्तिबीचको मतभिन्नता तथा रणनीतिक ध्रुवीकरण अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ ।
क्वाडको पछिल्लो बैठकले चीनलाई प्रत्यक्ष चुनौती दिनेभन्दा पनि महत्वपूर्ण खनिज, प्रविधि, आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा र समुद्री सुरक्षामा आफ्नै निर्भरता घटाउँदै साझा क्षमता निर्माण गर्ने रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ ।
यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आर्थिक प्रतिस्पर्धा अब व्यापारमा मात्र सीमित नभई प्रविधि, स्रोतसाधन र भूराजनीतिक प्रभावको प्रतिस्पर्धासमेत बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्