नेपाल–चीन अन्तरदेशीय केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ। रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भए पनि बाढीले प्रस्तावित रेखाङ्कनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे नेपाल र चीनले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
रसुवामा भोटेकोशी बाढीले प्रस्तावित रेलमार्गको प्रारम्भिक बिन्दु र आसपासका क्षेत्रमा क्षति पुर्याएपछि परियोजनाको प्राविधिक पक्षबारे थप अध्ययन आवश्यक देखिएको र त्यसलाई डीपीआरमा समेटिने बताइएको छ ।
विज्ञहरूले पनि पछिल्लो विपद्लाई ध्यानमा राखेर प्राविधिक सम्भाव्यता र जोखिमको थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्। रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका निष्कर्ष र बाढीको सम्भावित प्रभावबारे छलफल गर्न नेपाल र चीनका अधिकारीबीच बैठक हुने तयारी छ।
बैठकमा चीनको राष्ट्रिय रेलवे प्राधिकरणका उच्च अधिकारी तथा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिवसहितका अधिकारी सहभागी हुने जनाइएको छ। चिनियाँ प्राविधिकहरूले ड्रोनबाट तस्बिर लिएर प्रस्तावित निर्माणस्थलको विश्लेषणसमेत गरेका थिए।
सूचना अधिकारी भण्डारीका अनुसार केरुङ नजिकै प्रस्तावित रेलमार्गको केही भागबाहेक अधिकांश संरचना सुरुङ र पुलमा आधारित हुने अवधारणा छ। बाढीपछि रेखाङ्कनमा परिवर्तन आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषय चिनियाँ पक्षले प्राविधिक समीक्षामार्फत स्पष्ट पार्नेछ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले रेलमार्गको प्रारम्भिक अवधारणामा सुरुङ र अग्ला पुलको प्रयोग हुने भएकाले बाढीको जोखिम तुलनात्मक रूपमा कम हुन सक्ने बताउनुभयो। तर पुलको जग, नदीको बहाव, कटान र बाढीको उचाइलाई ध्यान दिएर निर्माणस्थलको पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
रेलवे विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अमन चित्रकारले बाढीले रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनलाई थप गहिरो बनाउने अवसर दिएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार प्रस्तावित रेखाङ्कन बाढी प्रभावित क्षेत्रको नजिक पर्ने भएकाले भौगर्भिक अवस्था, नदीको बहाव र सम्भावित जोखिमको पुनः परीक्षण आवश्यक छ। अध्ययन प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नै विपद् आएकाले त्यसबाट प्राप्त तथ्यलाई योजनामा समेट्न सकिने उहाँको भनाइ छ।
करिब ७२ किलोमिटर लामो प्रस्तावित नेपाली खण्डमा सातवटा सुरुङको कुल लम्बाइ ६८.६ किलोमिटर र नौवटा पुलको कुल लम्बाइ २.६ किलोमिटर रहने प्रारम्भिक योजना छ। निर्माण लागत, यात्रु तथा मालसामान बोक्ने क्षमता, विद्युत् आवश्यकता र लगानीको ढाँचाबारे भने थप विश्लेषण गर्नुपर्नेछ।
चिनियाँ सहयोगमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययन सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा रेलमार्गसम्बन्धी सहकार्य अघि बढाउने सहमतिपछि अगाडि बढाइएको थियो।
अब विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्दा बाढी, पहिरो, भूकम्पीय जोखिम, नदी कटान र जलवायुजन्य विपद्लाई समेट्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
विज्ञहरूका अनुसार रेलमार्ग निर्माणको निर्णय राजनीतिक प्रतिबद्धता वा लागतमा मात्रै आधारित हुनु हुँदैन। प्राविधिक सुरक्षा, वातावरणीय प्रभाव, आर्थिक प्रतिफल र नेपाललाई हुने दीर्घकालीन लाभको समग्र मूल्याङ्कन आवश्यक छ। बाढीबाट प्राप्त पाठलाई अध्ययनमा समेट्न सके प्रस्तावित रेलमार्गलाई थप सुरक्षित र दिगो बनाउन सकिनेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्