नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक काम गरिरहनुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको नाममा सात दिनभित्र बक्यौता जग्गा भाडा तिर्न सार्वजनिक सूचना जारी भएको छ ।
काठमाडौंको लैनचौरस्थित खड्का सञ्चालक रहेको खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले सिलबन्दीपछि पनि भाडा रकम चुक्ता नगरेको भन्दै उसले बनाएका संरचना र त्यहाँ रहेको सरसामान जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
स्काउटले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर प्रालिका कारण स्काउटलाई क्षति पुगेकाले सात दिनभित्र बक्यौता रकम बुझाउन मौका दिइएको र उक्त समयावधिभित्र पनि रकम बुझाउन नआए स्काउटको जग्गामा बनेको भवन र सरसामान जफत गरेर पनि भाडा रकम अपुग हुन आए घरजग्गा र जायजेथाबाट उसुल–उपर गरिने सूचनामा उल्लेख छ।
सूचनामा भनिएको छ, “सात दिनभित्र बहालको बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ। उक्त समयावधिभित्र बहाल तिर्न नआए नेपाल स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालिबीच भएको सम्झौताको बुँदा ४ बमोजिम र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद १२ दफा ६१९, ६२० ९४० र ६२१ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिने र उक्त जफतबाट समेत नपुग हुन आउने रकम घरजग्गा वा जायजेथाबाट असुल–उपर गर्ने व्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।”
स्काउटको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको तीन रोपनी जग्गा प्रालिले भाडामा लिएको थियो। तीन रोपनी जग्गा भाडामा लिए पनि करिब १२ रोपनी जग्गा प्रालिले अतिक्रमण गरेर भोगचलन गर्दै आएको थियो। समयमा जग्गा भाडा भुक्तानी नगरेपछि २०८१ वैशाख ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उक्त जग्गा र त्यहाँ बनेको भवनलगायत संरचनामा सिलबन्दी गरेको थियो।
सिलबन्दी पश्चात् पनि खड्का ल्याण्ड प्रालिले भाडा चुक्ता गर्नुको साटो मुद्दा दायर गरी पटक–पटक मुद्दा फिर्ता गरी बहाल चुक्ता नगरेकाले अपूरणीय क्षति पुगेको स्काउटले जनाएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका–२९ मा खानी विभागसँगै रहेको जग्गा स्काउटले प्रालिलाई २०६५ सालमा भाडामा दिएको थियो। १० वर्षका लागि भाडा सम्झौता भएको थियो। २०७५ मा भाडा सम्झौता समाप्त भए पनि प्रालिले जग्गा छाड्न र फिर्ता गर्न अटेरी गर्दै आएको थियो।
प्रालिले उक्त जग्गामा भवन निर्माण गरी पार्टी प्यालेस र होटल तथा रेस्टुराँ सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अदालतको आदेशपछि स्काउटले २०७९ मङ्सिर २८ गते प्रालिको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरी जग्गा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो।
उक्त अवधिमा स्थान खाली गर्नुपर्नेमा सम्मानित उच्च अदालत पाटनको फैसला र पटक–पटक गरिएका पत्राचारहरूको अवज्ञा गर्दै बाँकी रहेको हिसाब–किताब समेत नतिरी संरचना बलजफती हटाउन लागिएको थियो ।
राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोप लाग्दै आए पछि तत्कालीन सरकार र सत्तापक्षले खड्काको बचाउ गर्दैआएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्