जापानकी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ–उनसँग भेटवार्ता गर्ने औपचारिक आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले दशकौँदेखि नसुल्झिएको जापानी नागरिक अपहरणको समस्या समाधान गर्न प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।
स्मरणीय छ, वर्षौँको अस्वीकारपछि सन् २००२ मा उत्तर कोरियाले सन् १९७० र ८० को दशकमा आफ्ना जासुसहरूलाई जापानी भाषा र संस्कृतिमा तालिम दिन प्रयोग गरिएका १३ जना जापानी नागरिकलाई अपहरण गरेको स्वीकार गरेको थियो ।
टोकियोले कम्तीमा १७ जना नागरिकलाई अपहरण गरिएको विश्वास गर्दै आएको छ । यद्यपि कतिपयले सो सङ्ख्याभन्दा धेरै जापानी नागरिकलाई पनि प्योङयाङ लगिएको हुन सक्ने बताउने गर्छन् ।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले टोकियोमा आयोजित एक जागरूकता कार्यक्रममा उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ–उनसँग शिखर बैठकको औपचारिक अनुरोध गर्दै भन्नुभयो, “जापान र उत्तर कोरियाबीच नयाँ र फलदायी सम्बन्ध निर्माण गर्नका लागि म अध्यक्ष किम जोङ–उनसँग प्रत्यक्ष भेट गर्ने दृढ सङ्कल्पमा छु ।”
प्योङयाङले प्रधानमन्त्री ताकाइचीको यस आग्रहमा हालसम्म कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । यद्यपि विगतमा पनि धेरै जापानी नेताहरूले किमसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए, तर ती सबै प्रयास असफल भएका थिए ।
पूर्व प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीले सन् २००२ र २००४ मा प्योङयाङ भ्रमण गरी तत्कालीन नेता किम जोङ–उनका पिता किम जोङ–इलसँग भेट गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा पाँच जना अपहृत जापानी नागरिकको फिर्तीबारे सम्झौता भएको थियो । तर उत्तर कोरियाले बाँकी आठ जना अपहृत नागरिकको मृत्यु भइसकेको दाबी गरेको थियो ।
ताकाइचीका पूर्ववर्ती सिगेरु इसिबाले पनि यस मुद्दा समाधानका लागि टोकियो र प्योङयाङमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर उक्त पहल कहिल्यै कार्यान्वयन हुन सकेन ।
यसैबीच, जापानले यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान कायम राख्नका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग घनिष्ठ सहयोग गरिरहेको छ । विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यस मुद्दामा जापानप्रतिको समर्थन प्रकट गर्नुभएको छ । गत हप्ता टोकियो भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले अपहरण पीडितका परिवारजनसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो ।
“म पीडितहरूको जीवन र हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई जोखिममा राखेर पनि यस मुद्दा समाधानका लागि आवश्यक सबै माध्यम प्रयोग गर्नेछु”, प्रधानमन्त्री ताकाइचीले विगतका प्रधानमन्त्रीहरूको वचनलाई प्रतिध्वनित गर्दै भन्नुभयो, “अपहरण मुद्दा मेरो मन्त्रिमण्डलको शीर्ष प्राथमिकता हो ।”
प्रधानमन्त्री ताकाइचीको यो पहल जापान–उत्तर कोरिया सम्बन्धमा सम्भावित नयाँ पृष्ठको सुरुआतका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरूले यसको सफलताका लागि उत्तर कोरियाको प्रतिक्रिया नै निर्णायक हुने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्