संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चीन र भारतले नेपालको सहमतिबिना गरेको लिपुलेक सम्झौता अवैध रहेको र सो क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग भएको स्पष्ट पारेको छ ।
पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख तथा सांसद शिशिर खनालल आज भदौ १० गते विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता अवैध र क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
विज्ञप्तिमा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख छ ।
खनालले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गर्न पनि माग गर्नुभएको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति-
नेपालको संविधान, सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धिसम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमाल झै अडिग रहेको छ ।
अपितु, गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच नेपाली भुभाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भई संसदबाट तत्कालै रास्वपाले ध्यानाकर्षण गराएको पुन:स्मरण गराउन चाहन्छौँ । यद्यपि, संसदमा हामीले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको छ । यसैले देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च दायित्व मान्दछ । नेपाली भुभागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न सकिँदैन । यस विपरितका कार्य हुन्छन् भने तिनले आपसी सम्मान तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्त विपरीत भएको मानिनेछ भन्नेमा रास्वपा स्पष्ट छ ।
साथै, विवादहरूको समाधान सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभई सर्वात्मना एकमतले कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्छ भन्ने अटल सिद्धान्तमा पार्टी प्रतिबद्ध रहेको छ । यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न रास्वपा तयार रहेको समेत जानकारी गराउँदछौँ ।
भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेपछि नेपालमा व्यापक आक्रोश उत्पन्न भैरहेको छ भने सडकमा बिरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ ।
संसदमा सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ भने राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई घच्घच्याइरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य विज्ञप्ति जारी गर्ने र कुटनीतिक नोट पठाउने बाहेक स्पष्ट धारणासहितको विज्ञप्ति आएको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्