गएको महिना अर्थात् नयाँ सरकार गठन भएपछि (चैत्र १३ देखि वैशाख १३ सम्म) पुराना सरकारताकाका बिचौलिया, भ्रष्ट कर्मचारी र अहिलेको सरकारका बिरोधीहरु प्रपोगाण्डा, भ्रम फैलाउने र सूचना चोरीमा ब्यस्त भए।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा सिंहदरवार छिरेका मन्त्रीहरुले आआफ्ना सचिवाबालय तथा सल्लाहकार टिम गठन गर्न नभ्याउँदै पुराना बिचौलियाहरु, भ्रष्ट कर्मचारी तथा अहिलेका बिरोधीहरु फरक आवरणमा मन्त्री तथा मन्त्रालय नजिक पुगेर निरन्तर देशभित्र र बाहिरबाट प्रोपागण्डा मच्चाउने, भ्रम पूर्ण समाचार लेख्ने तथा सूचना चोरीमा संलग्न भए।
विभिन्न कमजोरीका कारण सुदन गुरुङ यस्तै चक्रब्युहभित्र फस्न पुगे। अझ अचम्मको कुरा त यो छ कि छद्मभेषमा अझै पनि यी बिचौलिया, भ्रष्ट कर्मचारीहरु मन्त्री र सचिवालयका विश्वावासपात्र बनिसकेका छन् ।
हुन पनि लामो समयदेखि हरेक वर्षमा सरकार परिवर्तन हुँदा आफूलाई सोही अनुसार परिवर्तन गर्नसक्ने र हरेकपटक फरकफरक मन्त्रीकै किचन र बेडरुमसम्म पुग्नसक्ने कुशल अभ्यास गरिरहेका बिचौलिया र भ्रष्ट कर्मचारीहरुले अहिले पनि आफुलाई सुरक्षित रुपमा मन्त्रालयको सचिवालय र सल्लाहकारसम्मको पहूँच पुर्याइसकेको देखियो।
सम्वेदनशिल विषयलाई म्यानुपुलेट (हेरफेर) गर्ने, भ्रामक सूचनालाई संवाहन गर्ने, मन्त्री र सचिवालयका सदस्यहरुको गतिविधिहरुलाई गलत नियतका साथ पछ्याइरहेको समेत देखियो। सकेसम्म मन्त्री र सचिवालयलाई आफ्नो चंगुलमा पार्ने, नसके मन्त्री पद नै चट पारिदिने यिनीहरुको मिसनै रहेको छ।
सामाजिक संजालमा भएको ‘पोस्टिङ प्याट्रन’ र सर्च इन्जिन ‘डर्क मेटा डेटा’ अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी सर्च ‘कोइरिज’ गरिएको फोटो, भिडियो र टेक्स्ट किप्याट्रन अहिले संचारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना र परराष्टमन्त्री शिशिर खनालतिर सोझिएका छन्।
अझ अचम्मको कुरा त सिंहदरवारभित्रैबाट र विदेशबाट इन्टरनेट मार्फत मन्त्रीहरु बन्नुपूर्वका क्रियाकलापलाई ट्रायक गर्ने, उनीहरुसँग सम्बन्धित मानिसहरुको भूमिका समेत जोडेर नकारात्मक क्रियाकलापमा जोड्न खोज्ने र सूचना दिने ‘एआइ प्रम्ट’ प्रयोग भैरहेको छ।
कसरी हुन्छ कमजोरिको ‘क्लु’ वा सुराक पत्ता लगाउने, नभए मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने खालका भ्रामक सामाग्री प्रेषण गर्ने गतिविधि क्रमशः बढेको छ।
यस्ता प्रकारका कन्टेन्ट ज्यामितीय बृद्धिदरमा एनोनोमियस एकाण्टबाट सामाजिक संजालमा विस्तार भैरहेको देखिन्छ। झण्डै जेन्जी आन्दोलनताका प्रयोग भैरहेका जस्ता अलगोरिदम अहिले यी बिचौलियाले संचालन गरेको देखिएको छ।
यस्ता कुराहरुबाट बालेन सरकार सचेत भैसकेको कारणले कसैले पनि भ्रामक र तथ्यहीन सूचना सप्रेषण गर्नु गैर .कानुनी हुने समेत भनेर विज्ञप्ती जारी गरिसकेको छ।
साथै सम्भावित भौतिक घटना घट्नसक्ने स्थानहरुमा सिसि टीभि क्यामेरा समेत जडान गरिएको छ। जहिले पनि पुलिसभन्दा अपराधी एककदम अगाडि हुनाले यस्ता ननस्टेट नेक्ससले अहिले विदेशबाट नै विभिन्न प्रविधि प्रयोग गरी सरकारी सिस्टमसम्म पहूँच पुर्याइरहेका छन्।
हिजो निर्माण भएका सबै सरकारी सिस्टम यिनै विचौलियाका कम्पनीहरुले हात पारेका थिए। सिस्टमभित्रका नितान्त प्राविधिक सेटिङ मार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीसम्म नै पहूँच पुर्याई सबै सरकारी ठेक्काहरु आफू अन्तरगतका कम्पनीहरुलाई दिलाएको कुरा त धेरै अघिदेखि नै प्रष्ट भैसकेको कुरा हो।
अहिले यस्ता कम्पनीहरु बालेन सरकारको राडारमा परिसकेका छन्। तर त्यस्ता कम्पनीका बिचौलियाहरु विभिन्न भेषमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सचिवालयमा समेत पुगेको देखिएको छ।
हिजोका दिनमा निश्चित बिचौलियाहरुको हातबाट संचालित दूरसंचार र संचार मन्त्रालयका सम्वेदनशील सिस्टमहरुमा अझै पनि तिनै बिचौलियाकै पकडमा रहेका छन।
जसरी नेपालको अर्थतन्त्र सीमित ब्यक्तिका हातमा राखेर, उसैले प्लटिङ गर्ने, उसैले हाउजिङ बनाउने, उसैले कर र करको दर निर्धारण गर्दछ, उसैले सेयर कारोबारको नियन्त्रण गर्ने गर्दछ।
त्यस्तै गरी अहिले नेपालको दूरसंचार र सूचना मन्त्रालय केवल २-३ वोटा बिचौलियाको जालभित्र परेको छ। उसैले प्राविधक स्पेक बनाउँछ, उसैले अध्ययन गर्दछ, उसैले नीति बनाउँछ, उसैले एडिबि र विश्व बैङ्कसँग मिटिङ राखिदिन्छ, उसैले प्रोजेक्ट निर्माण गर्दछ र उसैले बजेट बनाउँछ, उसैले सेवा प्रदायक छान्दछ।
यस्तो मायाजालबाट निस्कनका लागि मन्त्री तथा सचिवालयले ठूलो छाति बनाउनुपर्ने हुन्छ। यी बिचौलियाले कहिले सूचना प्रविधि विभाग बनाउँछन्, कहिले सूचना प्रविधि केन्द्र बन्द गर्दन् । कहिले इ-गभर्नेन्स आयोग बनाउँछन्। आवश्यकता र सहजताका आधारमा यस्ता बनाउने र भत्काउने काम गर्दै आएका छन्।
वास्तवमा सूचना प्रविधि र दूरसंचारको प्रोजेक्ट संचालन गर्ने गिरोहको जरो यो देशभित्रै छैन। अख्तियार आउँछ २-४ जना कर्मचारी लान्छ… जरो हल्लदैन ।
‘जेन्जी आन्दोलन’पछि धेरै सरकारी कार्यलयमा अख्तियारले कामकारवाही गरेको देखियो तथापि नेपाल टेलिकम, दूरसंचार प्राधिकरण र संचार मन्त्रालयका धेरै प्रोजेक्टहरुको रौं पनि हल्लाउन नसक्ने अवस्थामा रहेका छन्।
तत्कालीन जेन्जी संचार मन्त्री जगदीश खरेलले भने जस्तै नेपाल टेलिकमले आफ्नो लागि नभइ कस्को लागि काम गरिरहेको छ ? यस्को उत्तर अझै खोजिहुन सकेको छैन। यी सबै समस्याको समाधान आधुनिक प्रविधिकै उच्चतम् अभ्यासबाट मात्र सम्भव छ।
यसै कुरालार्इ बुझेर बालेन सरकारले सरकारमा प्रयोग हुँदैआएका सबै सफ्टवेयर सिस्टमको अध्ययन गर्न टिम बनाइसकेको छ। यस अध्ययन टिमले त्यस्ता माफियाको जालो पत्ता लगाउने काम अगाडि बढाइसकेको छ।
अहिले संचालित सफ्टवेयरहरुभित्र कम्प्रोमाइज हुनसक्ने क्लु पत्ता लगाउनका लागि सेक्युरिटी तथा कोड मानक र डकुमेन्टेसन समेतको हातपार्न कार्य अगाडि बढ्ने विश्वाश गरिएको छ।
यस्ता कम्जोरी पत्ता लगाउन सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मानक तयार पारेर पारदर्शी रुपमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्ता अध्ययनमा कुनै पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन भन्ने सुनुश्चितता पनि हुनुपर्दछ।
यस्ता अध्ययनका प्रतिवभदनहरुलाई ओपन कन्टेन्टको लाइसेन्स सहित साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक गरिनु पर्दछ ता कि अध्ययनमा भएका कमीकमजोरी सच्याउने वा सुधार्ने मौका पाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा काम गर्ने कम्पनीहरुका लागि नवीनतम् सिस्टमको निर्माणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ।
२-४ सिमित कम्पनीहरुको चंगुलबाट यो देशको प्रविधि विकासलाई निकालेर पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी गर्दै निजी कम्पनीका लगानीलाई सरकारी प्रोजेक्टहरुमा आकर्षित गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता हो।
हुलाक सेवालाई व्यवस्थित गर्दै सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चुस्त सेवा दिने योजना सबैले स्वागत गरेका छन। सडक, संचार, लजिस्टिक, कृषि, पर्यटन तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारिमा विश्वभरि नै सफल भैसकेको विषय हो। राज्य नियामक निकायको रुपमा रहने र निजी क्षेत्रले लगानी गरी सेवा प्रदान गर्ने गरेमा बिचौलियाहरुको भूमिका हराउँदै जान्छ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बनाउने सरकारको निर्णय अति नै व्यायवसायिक सोच हो। यसमा आम जनताले लगानी गर्नसक्ने वातवरण बनाइदिएमा यस्को व्यावसायिक क्षेत्र विस्तार हुन्छ। यस्ता धेरै क्षेत्रहरु छन् जहाँ नागरिकले लगानी गर्न सक्दछन्।
न्यूनतम सरकारी लगानी र कर्पोरेट अभ्यासले भ्रष्टाचारलाई न्यून स्तरमा पुर्याउन सकिन्छ। भ्रष्टाचार र बिचौलियाको जालो फाल्नको लागि नीति, नियमका साथै आम नगरिकलाई पनि साथमै लैजानु पर्दछ। यस्को सुरुवात संचार, प्रविधि, कृषि र ऊर्जाबाट सुरु होस्।
धन्यवाद !
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्