नेपालको सत्ता राजनीतिमा सहकारीको बचत रकम ठगी प्रकरणले ठूलो उथलपुथल ल्याएको छ । सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुमाथि कारवाहीको नाममाा तत्कालीन सरकारले एकजना व्यक्ति केन्द्रित अभियान चलाउँदा सहकारीको रकम फिर्ताको प्रतिक्षामा रहेका लाखौं वचतकर्ता अन्यायमा परिरहेका छन् ।
सहकारी ठगीमा कुनै एक व्यक्तिको होइन राजनीतिक हैसियत बनाएकाहरुकै संलग्नता रहेको सहकारी बचत अपचलन छानबिन संसदीय समितिले नै उल्लेख गरेको थियो । तर, कारवाहीको हकमा तत्कालीन सत्ताका निकट रहेकाहरु सबैले उन्मुक्ति पाए । वचतकर्ता अन्यायको अन्यायमै ।
सहकारी समस्या समाधानका लागि वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । सो अध्यादेशले वचतकर्तालाई सुरक्षा दिने, ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिएर ठगीमा परेका वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कडा प्रावधान राखेर सहकारी ऐन, २०७४ मा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ।
सो अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित सहकारी -पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लागू भएसँगै सहकारी नियमन प्रणालीमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणलाई थप शक्तिशाली बनाइएको छ। अब प्राधिकरणले बचत तथा ऋण कारोबारको सीमा निर्धारण गर्नुका साथै सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने अधिकारसमेत पाएको छ, जुन अधिकार यसअघि राष्ट्रिय सहकारी विकास बैंकसँग थियो।
नयाँ व्यवस्थाले सहकारीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कडा प्रावधानहरू ल्याएको छ। अब कुनै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुअघि नै सम्बन्धित सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सकिनेछ। यसले बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्ने दिशामा ठोस कदमको रूपमा हेरिएको छ।
त्यसै गरी, सहकारी सञ्चालकहरूको ‘परिवार’ र ‘नातेदार’ को परिभाषा विस्तार गरिएको छ। पुरुषतर्फका बाजे–बज्यै, सासू–ससुरा तथा महिला सदस्यका सासू–ससुरालाई समेत समावेश गरिनुका साथै सहकारीमा कार्यरत नातेदार कर्मचारीलाई पनि दायराभित्र ल्याइएको छ। यसले सम्पत्ति लुकाउने वा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न ‘चक्रीय कोष’ को व्यवस्था पनि अघि बढाएको छ। उक्त कोषमा सरकारी सहयोग, दोषी पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति बिक्रीबाट उठेको रकम तथा आवश्यक परे परिवारका नाममा सारिएको सम्पत्तिसमेत समेटिनेछ। अपुग भएमा त्यस्ता सम्पत्तिको लिलामीमार्फत रकम असुल गर्ने बाटो खुला गरिएको छ।
संशोधनले सहकारीहरूको लाभांश वितरणमा समेत सीमा तोकेको छ। अब सहकारीहरूले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिन पाउने छैनन्, जुन यसअघि १८ प्रतिशतसम्म थियो। नियम उल्लंघन गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लगाउन सकिने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ।
त्यसै गरी, सहकारी दर्ता र सञ्चालनमा पनि नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको छ। सहकारी बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकमा र बचत तथा ऋण सहकारीले सहकारी प्राधिकरणमा दर्ता हुनुपर्नेछ। साथै, सबै सहकारीहरूले प्राधिकरणबाट सञ्चालन अनुमति लिनुपर्नेछ र अनुमति निलम्बन गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणमै रहनेछ।
अब एकभन्दा बढी सहकारीमा सदस्य रहेका व्यक्तिहरूले दुई वर्षभित्र एउटा मात्र सहकारीमा सीमित हुनुपर्नेछ। सहकारीहरूको हिसाब–किताब प्राधिकरणले प्रत्यक्ष रूपमा जाँच गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थपिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूलधनमा पुँजीकृत गर्दा पनि कुल ब्याज रकम सावाँभन्दा बढी हुन नपाउने प्रावधान ल्याइएको छ। साथै, सहकारी संघहरूले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नपाउने र गरिरहेको भए तीन वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
समग्रमा, यो संशोधनले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र बचतकर्ताको सुरक्षा मजबुत बनाउने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्