नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबल एवं सक्षम बनाउनका लागि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
उहाँले केन्द्रीय बैंकलाई विशेष र निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा उहाँले निक्षेपकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थायित्वका लागि तत्काल निर्णय गर्न सक्ने कानुनी आधार जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण र भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐनलगायत छवटा महत्त्वपूर्ण कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गभर्नर पौडेलले नेपालसँग २२ अर्ब डलरभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको जानकारी दिँदै अमेरिकी ब्याजदर सामान्य घट्दा पनि ठूलो नोक्सानी हुने तथ्य पेस गर्नुभयो । गभर्नर पौडेलले जोखिम न्यूनीकरणका लागि ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गरी सुरक्षित लगानीका विकल्पमा जानुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।
उहाँले कृषि कर्जा रु दुई खर्ब ५० अर्बबाट बढेर रु सात खर्ब १० अर्ब पुगे पनि यसको वास्तविक सदुपयोगको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको उहाँको धारणा छ । उद्योगी र उद्यममैत्री वातावरण बनाएर अघि जानुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
आगामी मौद्रिक नीति सरकारको बजेट र वित्तीय नीतिसँग समन्वय गरेर प्रस्तुत गरिने उहाँको भनाइ थियो । समितिको बैठमा सांसदहरू लिमा अधिकारी आचार्य, विदुषी राणा, पर्शुराम तामाङले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तथा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
यस्तै उतपादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउनका लागि केन्द्रीय बैंकले खेल्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि उहाँहरूको चासो थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्