तराईका केही जिल्लाहरु झण्डै एक सातादेखि अशान्त छन् । दुई समुदायबीचको विवादले लिएको उग्ररुपले केही युवाको ज्यान गयो भने केही घाइते भए, करोडौं रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो ।
उत्पन्न परिस्थिति सामान्य पार्न सरकारको प्रयास प्रभावकारी देखिएन । मृतकका परिवारसंगको सहमति, विभिन्न राजनीतिक दलहरुको सार्वजनिक अपील, धार्मिक अगुवाहरुको आव्हानपछिछ स्थिति केही सामान्य बन्दै गएको पाइएको छ । तर, अहिले नै सबै साम्य भयो भन्ने अवस्था छैन ।
अहिलेको घटना नेपालको राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सामाजिक सहिष्णुता खलबल्याउने गम्भीर षड्यन्त्रका रुपमा लिइएको छ । यसलाई परास्त गर्न आम राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता मुलुकले अहिले महसुस गरिरहेको छ ।
नेपाल विविध भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको साझा फूलबारी हो। यही विविधताबीचको सहअस्तित्व, सहिष्णुता र आपसी सम्मानले नेपाली समाजको पहिचान निर्माण गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि प्रकारको धार्मिक, सामुदायिक वा सामाजिक तनावलाई कुनै एउटा क्षेत्र वा समुदायको समस्या मात्र ठान्नु हुँदैन। यस्ता घटना समग्र राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चुनौती हुन्।
यतिबेला सबैभन्दा आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, समाधान खोज्नु हो। राजनीतिक दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप, सामाजिक सञ्जालमा अफवाह र उत्तेजक अभिव्यक्ति तथा एकअर्कालाई असफल देखाउने प्रतिस्पर्धाले समस्या समाधान गर्दैन, बरु समाजमा अविश्वास र ध्रुवीकरण बढाउने काम मात्र गर्छ। राष्ट्रिय संकटका बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय जिम्मेवारी ठूलो हुन्छ भन्ने तथ्य सबै पक्षले आत्मसात् गर्न आवश्यक छ।
नेपालको इतिहासले कठिन परिस्थितिमा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको उदाहरण पटक–पटक प्रस्तुत गरेको छ। चाहे प्राकृतिक विपद् होस्, राजनीतिक संक्रमण होस् वा राष्ट्रिय महत्वका चुनौती, संवाद, सहमति र सहकार्यबाटै समाधान खोज्ने अभ्यासले लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएको छ। त्यसैले वर्तमान परिस्थितिमा पनि दलहरूबीचको मतभेदलाई केही समयका लागि थाती राखेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ।
लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना स्वाभाविक र आवश्यक अभ्यास हो। प्रतिपक्षले सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। तर मुलुक संवेदनशील अवस्थामा रहेका बेला आलोचनासँगै रचनात्मक सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। सरकारले पनि प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, विज्ञ तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्छ। राष्ट्रिय चुनौतीको समाधान कुनै एक दल, एक सरकार वा एक निकायबाट सम्भव हुँदैनस त्यसका लागि साझा राजनीतिक प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ।
सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी राज्यको मात्र होइन। राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, नागरिक समाज र प्रत्येक नागरिकको भूमिका समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ।
विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना, उत्तेजक टिप्पणी र घृणा फैलाउने सामग्रीले समाजमा थप विभाजन सिर्जना गर्न सक्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधार भए पनि त्यसको प्रयोग सामाजिक उत्तरदायित्व र तथ्यपरकताको सीमाभित्र हुनुपर्छ।
नेपालको शक्ति विविधतामा रहेको एकता हो। यही एकतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः राष्ट्रकै हितविपरीत हुन्छ। त्यसैले धर्म, जात, भाषा वा क्षेत्रका आधारमा समाजलाई विभाजित गर्ने प्रवृत्तिलाई सबैले अस्वीकार गर्नुपर्छ। सामाजिक सहिष्णुता, पारस्परिक सम्मान र संवादको संस्कृतिलाई अझ सुदृढ बनाउनु आजको आवश्यकता हो।
राज्यले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन, नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रभावकारी सूचना प्रणाली र संवेदनशील विषयमा समयमै समन्वय गर्ने क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्छ। त्यससँगै कुनै पनि घटनाको सत्यतथ्य निष्पक्ष रूपमा सार्वजनिक गरी नागरिकमा विश्वास कायम गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक विजय वा पराजय होइन, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र स्थायित्व हो। राजनीतिक दलहरूले तात्कालिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई माथि राख्ने, सरकारले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्ने र नागरिक समाजले शान्ति तथा सहिष्णुताको पक्षमा वातावरण निर्माण गर्ने हो भने जस्तोसुकै चुनौतीको पनि समाधान सम्भव छ।
नेपालले विगतमा अनेक कठिन परीक्षा पार गर्दै लोकतान्त्रिक यात्रा अघि बढाएको छ। वर्तमान परिस्थितिले पनि त्यही परिपक्वता, संयम र सहकार्यको माग गरेको छ। दलभन्दा देश ठूलो, सत्ता भन्दा समाज ठूलो र राजनीतिक स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय एकता ठूलो हो भन्ने भावना व्यवहारमा उतार्न सकियो भने मात्र शान्त, सुरक्षित र समुन्नत नेपालको आधार अझ मजबुत बन्न सक्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्