परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका मङ्गोलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री गोम्बोजभ जन्दानशातारबीच सोमबार सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भेटवार्ता भएको छ।
भेटमा नेपाल र मङ्गोलियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने तथा विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
भेटवार्तामा विशेषगरी भूपरिवेष्टित मुलुकका साझा हित र अधिकारको संरक्षण, व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी, बौद्ध धर्म र सांस्कृतिक सम्बन्ध, पर्यटन प्रवर्द्धन, विकासका अनुभव आदान–प्रदान तथा बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा सहकार्य जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियाबीच भौगोलिक तथा भूराजनीतिक रूपमा धेरै समानता रहेको उल्लेख गर्दै दुवै देशले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको अधिकार र हितका पक्षमा संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन सक्ने बताउनुभयो।
उहाँले मङ्गोलियाले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी विस्तार गरेको अनुभव नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।
साथै विकास, व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा बौद्ध मूल्य–मान्यतामा आधारित सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नेपाल इच्छुक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
मन्त्री खनालले नेपाल र मङ्गोलियालाई आध्यात्मिक साझेदार का रूपमा अघि बढाउने, बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने तथा दुई देशबीचको जनस्तरीय सम्बन्ध विस्तार गर्न नयाँ सरकारले विशेष प्राथमिकता दिएको पनि बताउनुभयो।
पूर्वप्रधानमन्त्री जन्दानशातारले नेपाल र मङ्गोलियाबीच साझा बौद्ध सभ्यता, संस्कृति र भौगोलिक समानताले सम्बन्धलाई अझ गहिरो बनाउन आधार प्रदान गरेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपाल र मङ्गोलियाजस्ता साना तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरू आपसी सहकार्य र एकतामार्फत आफ्नो हित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले बौद्ध धर्म, संस्कृति, पर्यटन, शैक्षिक आदान–प्रदान तथा नेपालमा चेस (दाबी) खेलको विकास जस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्न मङ्गोलिया इच्छुक रहेको जानकारी दिनुभयो।
भेटवार्तामा दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने, आर्थिक तथा सांस्कृतिक साझेदारी विस्तार गर्ने र साझा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्डामा सहकार्य बढाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्