तराई–मधेशका जिल्लालाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको करिब एक दशक बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरको ६२ किलोमिटर सडकखण्ड अझै पूरा हुन सकेको छैन।
३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७३ फागुनमा तीन चरणमा ठेक्का सम्झौता गरिएको यो आयोजना अहिले पुनः नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा पुगेको छ।
हुलाकी राजमार्ग तराई–मधेशको आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक महत्व बोकेको परियोजना हो। यसले सीमावर्ती बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्दै व्यापार, कृषि, पर्यटन र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीको लापरबाही, पटक–पटक म्याद थप्ने सरकारी प्रवृत्ति र प्रभावकारी अनुगमनको अभावका कारण आयोजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
हुलाकी राजमार्ग योजना कार्यालय धनगढीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद लामिछानेका अनुसार डोकेबजार–बेलौरी र बेल्डाडी–दैजी खण्डको काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि बीचको बेलौरी–बेल्डाडी खण्ड पुनः ठेक्का प्रक्रियामा गएको छ।
उहाँका अनुसार कार्यालयले म्याद थप, भुक्तानी तथा आवश्यक सहजीकरण गर्दै निर्माणको वातावरण तयार गरे पनि ठेकेदारले कामलाई प्राथमिकता दिएनन्। पेटी ठेकेदारमार्फत काम गराउने, समयमै भुक्तानी नगर्ने र निर्माणमा गम्भीर नहुने प्रवृत्तिका कारण आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिएको उहाँले बताउनुभयो।
यसअघि बाबा हंस सिद्धिसाई जेभीले करिब ४१ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लिएको उक्त खण्डमा २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी लिइसकेको थियो। करिब ११ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भए पनि गुणस्तरहीन निर्माणका कारण धेरै स्थानमा सडक भत्किसकेको छ।
अहिले ठेक्का रद्द गरी नयाँ लागत अनुमान तयार पार्ने काम भइरहेको र करिब डेढ महिनाभित्र नयाँ ठेक्का आह्वान गरिने कार्यालयले जनाएको छ।
योजनाको एक खण्डमा भारततर्फको दशगजा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका कारण करिब १ हजार ४ सय मिटर सडक निर्माण गर्न नसकिने अवस्था रहेको छ। सो बाहेकको काम अघि बढाइने योजना कार्यालयको भनाइ छ।
बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले सडक निर्माणका लागि स्थानीय तहले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल नभएको बताउनुभयो। भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समेत समन्वयको प्रयास गरिए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँका अनुसार अहिले अधुरो सडकका कारण वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले स्थानीयवासीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। नयाँ ठेक्कापछि समयमै निर्माण सम्पन्न हुने गरी कडाइका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँको आग्रह छ।
हुलाकी राजमार्गको यो अवस्था कुनै एक आयोजनाको समस्या मात्र होइन। मुलुकभरका धेरै ठूला विकास आयोजना पनि यस्तै रोगबाट ग्रसित छन्।
राजनीतिक संरक्षणका आडमा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्ने, पटक–पटक म्याद थप्ने, ठूलो रकम भुक्तानी लिएर आयोजना अधुरै छाड्ने प्रवृत्ति विकास निर्माणको प्रमुख चुनौती बनेको छ। यसले राज्यको बजेट खर्च बढाएको मात्र छैन, जनताले वर्षौंसम्म विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुनुपरेको छ।
विकास आयोजनामा देखिएको यस्तो बेथितिको अन्त्य गर्न समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि कडा कानुनी कारबाही, राजनीतिक संरक्षणको अन्त्य तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्