प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक, २०८१’ मा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति, योग्यता, काम कर्तव्य र अधिकारका प्रावधानबारे छलफल भएको छ ।
समितिको सोमबारको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफाबार छलफलअन्तर्गत आज सांसदहरुबाट प्रयोगशालाको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा विधेयकमा प्रस्तावित शैक्षिक योग्यताका साथै जातीय विभेद तथा छुवाछुतको व्यवहार नगरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था समेट्न प्रस्ताव भएको छ ।
त्यसैगरी प्रयोगशालामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा समावेशिताको सिद्धान्तलाई अपनाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमै उल्लेख गर्न सांसदहरुले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले आगामी दिनमा जुनसुकै निकायमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा नयाँ प्रविधिमा दक्षता हासिल गरेका युवा पुस्तालाई प्राथमिकता दिइने बताउनुभयो ।
उहाँले अब बनाइने ऐन कानुनमा समेत नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्दै अघिल्लो पुस्ताको अनुभव नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण कार्यक्रमसमेत ल्याइने जानकारी दिनुभयो । समितिको आगामी बैठकमा पनि उक्त विधेयममाथिको छलफल हुनेछ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्