गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका १७९ निकायको स्रेस्ता जलेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबारको बैठकमा महालेखापरीक्षक तोयम रायले आन्दोलनमा स्रेस्ता क्षति भएका निकायको लेखापरीक्षण हुन नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
सह महालेखानियन्त्रक दीपक लामिछानेले जलेका निकायको गोश्वार भौचर सुरक्षित रहेकाले त्यसबाट स्रेस्ता कायम गर्न सकिने बताउनुभयो । ती निकायले आन्तरिक लेखापरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएकाले त्यसबाट विषय खुल्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा घनश्याम उपाध्यायले मन्त्रालयअन्तर्गतको राजस्वको कुनै क्षति नभएको र कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयको प्रणाली गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको क्रममा सुरक्षित रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा आन्दोलनका क्रममा स्रेस्ता नष्ट भई लेखापरीक्षण हुन नसकेका कार्यालयका अनियमिततालाई माफी नदिन सांसदहरूले आग्रह गर्नुभएको छ । सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले लेखापरीक्षण गर्न ती निकायले के पहल गरे त्यसको जानकारी समितिमा आउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रेमलाल चौधरीले जेनजी आन्दोलन राजनीतिक दुर्घटना भएकाले कानुनी रूपमै लेखापरीक्षण हुन नसकेको विषयलाई समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
कति निकायले १० दिनसम्मको राजश्व पनि बैङ्कमा दाखिला गरेको नपाइएकाले त्यसमा जिम्मेवारलाई भने कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद वर्षमान पुनले गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको घटना कानुनले भनेअनुसार प्राकृतिक प्रकोप र दुर्घटना दुवै नभएकाले यस विषयमा के गर्ने भनी सरकारले नै दृष्टिकोण अघि सार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद खगेन्द्र सुनारले करिब डेढ खर्ब क्षति भएको विषयलाई हल्का छलफलका आधारमा छोड्नु नहुने बताउनुभयो । सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले स्रेस्ता जलेकामध्ये चालु र पुँजीगत कति, कति बजेट थिए भन्ने खोज्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद विपीनकुमार आचार्यले सरकारी कार्यालयमा खरिदको दस्तावेज पनि हुने भएकाले खरिदसँग सम्बन्धित कम्पनी वा निकायसँग पनि त्यो सुरक्षित हुनसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
ती स्रोतबाट कागजात खोजी गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो । समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विधिअनुसार ती निकायको लेखापरीक्षण भएर आएपछि समितिमा छलफल हुने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्