युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले घरेलु श्रमिकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको मंगलबारको बैठकमा उहाँले विद्यमान श्रम ऐन संशोधन गरेपछि धेरै श्रमिकका समस्या सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले विदेशी मात्रै होइन, देशभित्र कार्यरत घरेलु श्रमिकको समेत अवस्था जोखिमपूर्ण भएकाले यसलाई व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
समितिको बैठकमा ‘आउटसोर्सिङ’ का माध्यमबाट गरिने श्रमिक व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल’ गरिएको थियो । सभापति रहबर अन्सारीले श्रमिकको अधिकार र श्रम आउटसोर्सिङको विकृति हटाउन समिति संवेदनशील रहेको सुनाउनुभयो ।
उहाँले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा खरिद ऐनको सहारा लिएर श्रम ‘आउटसोर्सिङ’ गर्ने र श्रमिकको अधिकार खोस्ने प्रवृत्तिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । साथै उहाँले कुनै पनि निकायले श्रम ‘आउटसोर्सिङ’ का नाममा श्रमिकप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नपाउने बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद क्षीतिज थेवेले वैदेशिक रोजगारमा गएका घरेलु कामदारको स्थिति नाजुक बन्दै गएकाले समितिले एक पटक कतार, कुवेत, युएइलगायत देशमा अवस्था अनुगमन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । प्रत्यक्ष अवलोकन गरेर समस्या पत्ता लगाइ समाधान निकाल्न सहज हुने उहाँको धारणा छ ।
सांसद रञ्जु न्यौपानेले ‘आउटसोर्सिङ’ कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकमाथि भइरहेको श्रम शोषण हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न समितिलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले श्रम ऐनमा श्रमिकको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर मस्यौदा तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले घरेलु श्रमिकको पारिश्रमिकसँगै कार्यस्थगत सुरक्षाको राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसद सोम शर्माले श्रमिकको पक्षमा कानुन निर्माण गर्ने र कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउने नीति ल्याउन जोड दिनुभयो ।
सांसद मातृकाप्रसाद यादव, बुद्धिप्रसाद पन्त, अरविन्द साह, कालीबहादुर सहकारी, सिर्जना श्रेष्ठलगायत श्रमिकको अधिकार संरक्षणका पक्षमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्