रसुवाको भोटेकोशी नदीमा २०८३ भदौ १० गते बुधबार विहान आएको विनाशकारी बाढीले केही घण्टामै बस्ती, सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्यायो। मानिस बेपत्ता भए र हजारौँ नागरिक त्रासमा बाँच्न बाध्य भए।
राज्य संयन्त्रको तत्काल सक्रियता प्रशंसनीय भए पनि यस घटनाले एउटा प्रश्न उठाएको छ, हामी विपत्तिपछि मात्र सक्रिय हुने कि विपत्तिअघि नै तयारी गर्ने ?
यो घटना केवल प्राकृतिक विपत्ति होइन, जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमको गम्भीर संकेत हो। भोटेकोशीजस्ता हिमाली नदी प्रणालीमा बढ्दो जोखिमलाई जलवायु परिवर्तनसँग अलग गरेर हेर्न नसकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्तार र चरम मौसमी घटनाको बढ्दो जोखिमले नेपालजस्ता हिमाली मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर गरिरहेको अवस्थामा जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिरहेका छन्, हिमताल फैलिरहेका छन् र चरम मौसमी घटना बढिरहेका छन्। छ्यो रोल्पा, इम्जा, थुलागी, तिलिचो लगायतका हिमताल जोखिममा छन्।
कुनै ठूलो हिमताल विस्फोट भए त्यसको असर नेपालका तल्लो तटीय क्षेत्रमा गम्भीर पर्न सक्छ। रसुवाको बाढी हिमताल विस्फोट, अत्यधिक वर्षा वा दुवैको संयुक्त प्रभाव हो भन्ने विषय वैज्ञानिक अनुसन्धानको विषय भए पनि बढ्दो तापक्रमले जोखिम बढाइरहेको तथ्य निर्विवाद छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको असर नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ। हिमाल पग्लिँदा नदी, खानेपानी, कृषि, जलविद्युत्, जैविक विविधता र करोडौँ मानिसको जीवन प्रभावित हुन्छ। त्यसैले हिमालयको संकट नेपाल मात्र होइन, सम्पूर्ण दक्षिण एसियाको साझा संकट हो।
नेपालले अब जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ। हानी-नोक्सानी कोष, हरित जलवायु कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त रकम राहतमा मात्र होइन, जोखिम न्यूनीकरणमा प्रयोग हुनुपर्छ।
जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक निगरानी, स्वचालित सेन्सर, सीमापार जलप्रवाह सूचना आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी आवश्यक छ।
जोखिममा रहेका नागरिकलाई राहत बाँड्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; उनीहरूको जीवन रक्षा गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो। नदी किनार, हिमतालमुनि र पहिरो जोखिम भएका बस्तीलाई वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
अब हिमाली क्षेत्रमा सडक, होटल, जलविद्युत् आयोजना र बस्ती विस्तार गर्दा जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्छ। पुनर्निर्माण गर्दा पुरानै स्थानमा पुरानै शैली दोहोर्याउनुको सट्टा अझ सुरक्षित र उत्थानशील संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।
रसुवाको बाढीलाई एउटा दुर्घटनाका रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय तयारी, प्रकृतिमैत्री विकास र जलवायु न्यायको अभियान सुरु गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। हिमाल जोगाउनु भनेको नदी, कृषि, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा र करोडौँ मानिसको भविष्य जोगाउनु हो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्