यही भदौ १० गते बुधबार विहान रसुवास्थित नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको नयाँ प्रकारको विपद् जोखिमलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ।
तिब्बतको ग्यिरोङ क्षेत्रमा पहिरोले नदी थुनिएर बनेको प्राकृतिक अवरोध ताल (ब्यारियर लेक) फुट्दा उत्पन्न बाढीले नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ। यो घटना केवल एउटा आकस्मिक प्राकृतिक विपद् मात्र नभई हिमालय क्षेत्रमा तीव्र बन्दै गएको जलवायु संकटको चेतावनीका रूपमा समेत हेरिएको छ।
चीनको जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार छोचेन खोला र पुरेपु त्साङ्पो नदीको संगममा पहिरोले नदी थुनिएर ठूलो प्राकृतिक ताल बनेको थियो। यी दुवै नदी नेपाल प्रवेश गरेपछि भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा मिसिने भएकाले त्यहाँको भूगर्भीय परिवर्तन र जलप्रवाहको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पर्ने गरेको छ। चिनियाँ पक्षले तालको अवस्थालाई निरन्तर निगरानीमा राखेको जनाएको छ भने नेपालले पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्च सतर्कता कायम राखेको छ।
हिमालयमा बढ्दै गइरहेको साझा जोखिम
जलवायु वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालय अहिले विश्वकै सबैभन्दा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका पर्वतीय क्षेत्रमध्ये एक हो। तापक्रम वृद्धि, हिमनदी पग्लने क्रम तीव्र हुनु, नयाँ हिमताल बन्नु, पुराना हिमतालको आकार विस्तार हुनु, पहिरोले नदी थुन्नु र आकस्मिक रूपमा ती अवरोध फुट्नुजस्ता घटना पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य रूपमा बढेका छन्।
नेपालमा मात्रै अहिले दुई हजारभन्दा बढी हिमताल रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। तीमध्ये दर्जनौँ हिमताल उच्च जोखिममा रहेको पहिचान गरिएको छ। नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर केही जोखिमयुक्त हिमतालको जलस्तर घटाउने काम गरे पनि अझै धेरै हिमताल निरन्तर निगरानीको आवश्यकता रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
तिब्बत क्षेत्रमा पनि सयौँ हिमताल र पहिरोबाट बन्ने प्राकृतिक अवरोध ताल रहेका छन्। तीमध्ये कुनै पनि ताल फुट्दा त्यसको प्रभाव नेपाल, भारत र बंगलादेशसम्मका नदी प्रणालीमा पर्न सक्ने भएकाले यो केवल एउटा देशको समस्या नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालले यसअघि पनि हिमताल विस्फोट र हिमपहिरोबाट उत्पन्न बाढीका विनाशकारी घटना भोगिसकेको छ। २०८० सालमा सोलुखुम्बुको थामे क्षेत्रमा हिमपहिरो र त्यसपछि आएको आकस्मिक बाढीले बस्ती, पुल, होटल तथा विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो।
त्यसअघि मेलम्चीमा २०७८ सालमा आएको भीषण बाढी र लेदोले नदीको स्वरूप नै परिवर्तन गरिदिएको थियो। मनाङ, मुस्ताङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रसुवा, म्याग्दी तथा हुम्लालगायत हिमाली जिल्लामा पनि बेलाबेला हिमपहिरो, चट्टान खस्ने, नदी थुनिने र अचानक बाढी आउने घटना दोहोरिँदै आएका छन्।
यसपटकको भोटेकोशी–त्रिशूली विपत्तिले ती सबै घटनाभन्दा फरक रूपमा सीमापार जोखिमले नेपालमा कति ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने देखाएको छ।
मानव सभ्यतामै चुनौती
विशेषज्ञहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तन अब केवल वातावरणीय मुद्दा मात्र रहेन। यसले मानव जीवन, आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, पूर्वाधार र समग्र सभ्यतामाथि नै प्रत्यक्ष चुनौती सिर्जना गर्न थालेको छ।
हिमालयलाई एसियाको “वाटर टावर” मानिन्छ। यही क्षेत्रबाट उत्पत्ति भएका नदीहरूमा करोडौँ मानिसको जीवन, कृषि, उद्योग र ऊर्जा निर्भर छ। हिमाली क्षेत्रमा हुने एउटा ठूलो भूगर्भीय वा जलवायुजन्य घटना हजारौँ किलोमिटर तलसम्म विनाश फैलाउन सक्ने अवस्था विकसित हुँदै गएको छ।
नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकले जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहनु विश्वव्यापी जलवायु न्याय (क्लाइमेट जस्टिस) को प्रश्नसमेत बनेको छ।
नेपाल–चीनबीच स्थायी हिमाली जलवायु संयन्त्र
विज्ञहरूले अब नेपाल र चीनबीच स्थायी हिमाली जलवायु तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यस्तो संयन्त्रमार्फत हिमताल, प्राकृतिक अवरोध ताल, हिमपहिरो, वर्षा, नदी बहाव र भूक्षयसम्बन्धी रियल–टाइम सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अनुसन्धान, उपग्रह निगरानी तथा वैज्ञानिक जोखिम मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूका अनुसार प्रविधि, उपग्रह प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पूर्वानुमान क्षमता र आर्थिक स्रोतमा सम्पन्न चीनसँग नेपालले हिमाली जलवायु संकट समाधान तथा सीमापार विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी दीर्घकालीन द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यसअन्तर्गत स्वचालित जलमापन प्रणाली, उपग्रह निगरानी, हिमतालको डिजिटल नक्साङ्कन, संयुक्त अनुसन्धान, प्रविधि हस्तान्तरण, दक्ष जनशक्ति विकास र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्न सकिनेछ।
जलवायु कूटनीतिमा नेपाल–चीनको साझा नेतृत्व आवश्यक
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले अर्को महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ। हिमालयमा देखिएको जलवायु संकट अब कुनै एक देशको आन्तरिक विषय होइन, यो सम्पूर्ण क्षेत्रको साझा सुरक्षा, विकास र अस्तित्वसँग जोडिएको चुनौती हो। त्यसैले यसको समाधान पनि साझा दृष्टिकोण, साझा नीति र साझा जिम्मेवारीबाट मात्र सम्भव हुनेछ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाल र चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप), हिमालय–हिन्दुकुश क्षेत्रीय मञ्च तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा हिमालय क्षेत्रका साझा एजेण्डा र प्राथमिकतालाई समन्वित रूपमा उठाउन आवश्यक छ।
हिमताल विस्फोट, सीमापार नदी प्रणाली, पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु वित्तको पहुँच विस्तारजस्ता विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्न नेपाल र चीनबीच नीतिगत सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेष गरी पर्वतीय सुरक्षालाई विश्वव्यापी जलवायु सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्थापित गर्दै हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान, पूर्वसूचना प्रणाली, उपग्रह निगरानी, स्वचालित जलमापन, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित पूर्वानुमान प्रणाली र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार विश्व अर्थतन्त्र, हरित प्रविधि, पूर्वाधार विकास तथा जलवायु लगानीमा चीनको बढ्दो प्रभावका कारण उसले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा लिने नीतिगत अडान र पहल विश्व समुदायमा प्रभावकारी हुने सम्भावना रहन्छ।
यस्तो अवस्थामा हिमालयको तल्लो तटीय क्षेत्रमा अवस्थित नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हित, जलस्रोत सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनका विषयलाई चीनसँग रणनीतिक सहकार्यमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउन सक्ने अवसर रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।
उनीहरूका अनुसार नेपालले अब तत्कालीन विपद् व्यवस्थापनमा सीमित नभई चीनसँग अधिकारसम्पन्न ‘नेपाल–चीन हिमाली जलवायु तथा सीमापार विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्नुपर्ने समय आएको छ।
उक्त संयन्त्रले नीति निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, रियल–टाइम डेटा आदानप्रदान, संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वसूचना प्रणाली, प्रविधि हस्तान्तरण, प्राविधिक जनशक्ति विकास तथा संयुक्त लगानीका कार्यक्रमलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
हिमालयको सुरक्षा केवल नेपाल वा चीनको मात्र सरोकार होइन, दक्षिण एशियाको जलसुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा र करोडौँ मानिसको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
त्यसैले हिमालय संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेण्डाको केन्द्रमा राख्दै नेपाल र चीनले दीर्घकालीन साझेदारी, साझा रणनीति र संस्थागत सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सके मात्र भविष्यमा यस्ता विपद्बाट हुने मानवीय र आर्थिक क्षतिलाई उल्लेखनीय रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
विश्व समुदायको साझा दायित्व
जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालय संरक्षणलाई नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सहकार्यमा मात्र सीमित गर्न नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित मुलुकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा नीति, साझा दृष्टिकोण र साझा जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
भोटेकोशी–त्रिशूलीको विपत्तिले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, अब जलवायु परिवर्तन भविष्यको चुनौती होइन, वर्तमानको यथार्थ हो। त्यसैले वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार सहकार्य, प्रविधिमा लगानी, पूर्वसूचना प्रणाली र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई सँगै अघि बढाउन नसके हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विपद् अझ घातक बन्दै जाने र त्यसको असर अन्ततः मानव सभ्यतामै गम्भीर संकटका रूपमा देखा पर्ने जोखिम बढ्दै जानेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्