गत वर्षको भदौ २३ र २४ तथा यस वर्षको भदौ १० गते नेपालले फरक–फरक प्रकृतिका दुई ठूला राष्ट्रिय त्रासदी व्यहोरेको छ। एउटा राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटना थियो भने अर्को प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढी।
वि.सं. २०८२ भदौ २३ गते सुरु भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा ठूलो हिंसा भड्किएको थियो। आन्दोलनका क्रममा कलिला युवाको मृत्यु भएपछि त्यसको भोलिपल्ट २४ गते सिंहदरबारलगायत राज्यका सामरिक महत्वका संरचनामा आगजनी भएको थियो।
आन्दोलनको दोस्रो दिन भदौ २४ गते ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा तोडफोड तथा आगजनी, प्रहरीका हतियार लुटपाट, बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि आक्रमण र लुटपाटजस्ता घटना भएका थिए।
यी घटनाले मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक तथा सुरक्षा अवस्थामै गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको थियो। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाउँदै विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।
यस्तै, यस वर्ष अर्थात् २०८३ साल भदौ १० गते रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ।
बाढीका कारण सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको छ। बाढीमा परी ज्यान गुमाउने तथा बेपत्ता हुनेको संख्या ठूलो रहेको छ भने बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार कार्य अझै जारी छ।
भोटेकोशी बाढीमा राष्ट्रिय शोक, जेनजी दिवसमा सार्वजनिक बिदा
भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय शोकका अवसरमा देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइने निर्णय गरिएको छ।
तर, त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २३ गते भने सरकारले ‘जेनजी शहीद दिवस’का अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो।
यही दुई निर्णयले अहिले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ, भोटेकोशी बाढीमा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदाहुँदै पीडितको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा किन दिइएन ? तर बुझ्नुपर्ने कुरा राष्ट्रिय शोक र सार्वजनिक बिदा एउटै विषय होइन ।
राष्ट्रिय शोकका क्रममा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने, औपचारिक श्रद्धाञ्जली दिने तथा राज्यका तर्फबाट शोक व्यक्त गर्ने अभ्यास हुन्छ। सार्वजनिक बिदा भने त्यसबाहेकको नीतिगत निर्णय हो।
सरकारले प्राकृतिक विपत्तिका बेला सार्वजनिक सेवा, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले पनि सार्वजनिक बिदा नदिएको हुन सक्छ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहतका काम भइरहेका बेला सरकारी संयन्त्रलाई सक्रिय राख्नुपर्ने तर्क पनि यस निर्णयको एउटा आधार हुन सक्छ।
तर, भोटेकोशी बाढीबाट भएको मानवीय क्षति र त्यसको व्यापकतालाई हेर्दा सार्वजनिक बिदामार्फत राष्ट्रिय रूपमा शोक व्यक्त गर्नुपर्ने माग उठ्नु पनि अस्वाभाविक होइन।
जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको र त्यसैबाट वर्तमान राजनीतिक संरचना निर्माण भएको अवस्थामा सरकारले उक्त आन्दोलनलाई ऐतिहासिक तथा राजनीतिक घटनाका रूपमा उच्च प्राथमिकता दिएको हुनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
जनआन्दोलन वा राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घटनालाई राज्यले स्मृति दिवस, शहीद दिवस वा सार्वजनिक बिदाका माध्यमबाट संस्थागत मान्यता दिने अभ्यास अन्य मुलुकमा पनि पाइन्छ।
त्यस अर्थमा जेनजी आन्दोलनका मृतकलाई ‘शहीद’को रूपमा सम्मान गर्दै विशेष दिवस घोषणा गर्नु राजनीतिक दृष्टिले बुझ्न सकिने विषय भए पनि भोटेकोशी बाढीका पीडितलाई कम प्राथमिकता दिएको हो भन्ने निष्कर्ष भने प्रमाणबिना निकाल्न मिल्दैन।
यद्यपि सरकारले भोटेकोशी बाढीका मृतकको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको छ, सार्वजनिक बिदा नदिएको विषयमा प्रश्न उठेका छन्। वास्तवमा सार्वजनिक विदाभन्दा राष्ट्रिय शोक दिवस महत्वपूर्ण हुने भए पनि विरोधका लागि ठाउँ भने बनेको छ ।
विशेष गरी विपक्षी राजनीतिक दल, जो जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित भएका थिए उनीहरु शोकसंगै विदा दिनुपथ्र्यो भन्ने आवाज उठाइरहेका छन् ।
भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो संख्यामा नागरिकको ज्यान गएको, धेरै व्यक्ति बेपत्ता भएको र सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेको अवस्थामा पीडितको सम्मानमा राष्ट्रियस्तरको विशेष कार्यक्रम वा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेको छ ।
यही कारणले जेनजी आन्दोलनका मृतकका लागि सार्वजनिक बिदा तर भोटेकोशी बाढीका मृतकका लागि राष्ट्रिय शोक मात्र भन्ने फरक निर्णयले राज्यको प्राथमिकता र संवेदनशीलतामाथि प्रश्न सिर्जना गरेको छ।
पछि सार्वजनिक बिदा दिन सकिन्छ ?
सरकारले आवश्यक ठानेमा पछि भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा सार्वजनिक बिदा, स्मृति दिवस वा अन्य औपचारिक कार्यक्रम घोषणा गर्न सक्छ। यस्तो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयबाट हुनसक्छ।
तर, बाढीबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार र पीडित परिवारको पुनःस्थापनाको काम पूरा नभएसम्म सरकारले तत्काल सार्वजनिक बिदाभन्दा राहत, उद्धार र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सक्छ।
दुई घटनाले उठाएको एउटै प्रश्न
जेनजी आन्दोलन र भोटेकोशी बाढी फरक प्रकृतिका घटना हुन्। एउटा राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडिएको आन्दोलन हो भने अर्को प्राकृतिक विपत्ति।
त्यसैले राज्यले दुवै घटनालाई समान प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन। तर, दुवै घटनामा नागरिकको ज्यान गएको तथ्यले राज्यको संवेदनशीलताको समान मापदण्डबारे प्रश्न भने उठाउँछ।
जेनजी आन्दोलनलाई राज्यले राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक घटनाका रूपमा स्मरण गर्दै सार्वजनिक बिदासहित संस्थागत मान्यता दिएको छ। भोटेकोशी बाढीलाई भने राष्ट्रिय शोकमार्फत सम्मान गरिएको छ। यही फरक व्यवहार अहिले बहसको विषय बनेको छ।
राज्यको मूल्याङ्कन सार्वजनिक बिदा दिइयो वा दिइएन भन्ने एउटा निर्णयबाट मात्र नभई मृतकप्रतिको सम्मान, पीडित परिवारलाई दिइएको राहत, बेपत्ताको खोजी, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा देखाइएको संवेदनशीलता र समान व्यवहारबाट हुनुपर्ने देखिन्छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्