भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि विपद् व्यवस्थापन, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि गठन गर्ने भनिएको उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र अन्ततः बनेको छ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल सहभागी हुनेछन्।
रास्वपा प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि संयन्त्रमा सहभागी गराउन अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले संसद्मा रहेका र नरहेका दललाई समेटेर राजनीतिक संयन्त्र बनाउने तथा संसद्भित्र रहेका दलहरूको सहभागितामा छुट्टै संसदीय संयन्त्र गठनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले सचिव पद्मा अर्यालले रास्वपा सभापति लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सहभागी दलबाट नेताहरू संयन्त्रको सदस्यका रूपमा रहनेछन्। संसदीय विशेष समितिको हकमा भने पहिले कार्यादेश तय गर्ने र त्यसपछि नेतृत्वलगायत विषय टुंग्याउने समझदारी भएको छ।
भदौ ११ मै भएको थियो संयन्त्र बनाउने सहमति
भोटेकोशीमा बाढी आएको भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएर उद्धार, राहतदेखि पुनःस्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने गरी सर्वदलीय, संसदीय वा सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
भदौ ११ गते सिंहदरबारमा बसेको पहिलो सर्वदलीय बैठकले विपद् व्यवस्थापनका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेको थियो। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा नेपाल र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए।
संयुक्त वक्तव्यमा रवि लामिछाने, गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल, शंकर पोखरेल, ध्रुव राई, राजेन्द्र लिङ्देन, उपेन्द्र यादव र चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो।
१० बुँदे संकल्पमा विपद्को राहत तथा उद्धारलाई राजनीतिक लोकप्रियता वा दलगत स्वार्थको माध्यम नबनाउने, सरकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत आर्थिक सहयोग परिचालन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा संवेदनशील सूचना जिम्मेवार ढंगले प्रवाह गर्ने, प्रभावित नागरिकको उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोग सुनिश्चित गर्ने र उद्धारमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने विषय समेटिएका थिए।
त्यसै गरी, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र तथा संसदीय संयन्त्रको अवधारणा अघि सारिएको थियो। संयन्त्रले विपद्का बेला मात्र नभई विपद् पूर्वतयारी र दिगो विकासका विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने भनिएको थियो।
बैठकले नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र, गैरसरकारी संस्था र प्रवासी नेपाली समुदायबाट पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग जुटाउन पहल गर्ने विषयमा समेत जोड दिएको थियो।
पहिलो सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले ठूलो विपद् व्यवस्थापन सरकारसँग भएका नियमित स्रोत र साधनबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनुभएको थियो।
उहाँले सरकारलाई सहयोग गर्न कांग्रेस आफ्नो पार्टी संरचना परिचालन गर्न तयार रहेको बताउँदै संसद्भित्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर त्यसलाई निरन्तर काम गर्ने संरचनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
त्यस्तो संयन्त्रले सरकारलाई सुझाव दिने, राजनीतिक दलका संरचना परिचालन गर्ने तथा जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपद्का विषयमा निरन्तर काम गर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो।
बैठकमा थापाले खोज तथा उद्धारदेखि राहत र पुनर्निर्माणसम्म राज्यका सबै संयन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। विगतमा विपद् सकिएपछि त्यसलाई बिर्सने प्रवृत्ति दोहोरिन नहुने भन्दै उहाँले दीर्घकालीन समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो।
भदौ १५ गते दोस्रो तहका नेताहरूबीच पनि सर्वदलीय बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले भदौ ११ गतेको १० बुँदे संकल्प कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन भने त्यसपछि पनि अघि बढ्न सकेको थिएन।
दुई संयन्त्रबाट काम गर्ने तयारी
बुधबारको बैठकले राजनीतिक संयन्त्रसँगै संसद्भित्रको संसदीय संयन्त्र गठनको बाटोसमेत अघि बढाएको छ। राजनीतिक संयन्त्रले संसद्मा रहेका र नरहेका दलबीच समन्वय गर्ने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसदीय संयन्त्रले भने सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति सुधार, जलवायु अनुकूलन र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका विषयमा काम गर्ने प्रस्ताव छ। यसको कार्यादेश र नेतृत्वबारे थप छलफलपछि टुंगो लगाइने भएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्