प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोगिरहेको क्षतिलाई केवल राहत र मानवीय सहायताको विषयका रूपमा नहेरी जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति र विकास संकटका रूपमा सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग आग्रह गर्नुभएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई शुक्रबार बिहान नेपाली समयअनुसार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तमा पहुँचका लागि कमजोर मुलुकले वर्षौंसम्म कागजी प्रक्रिया पूरा गरेर सहयोग माग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विपद्का बेला तत्काल सहयोग आवश्यक हुने भन्दै उहाँले “जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ व्यवहारमै देखिनुपर्छ” भन्नुभयो।
भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई विश्वकै लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघिको विपद्ले नेपालका हिमाली बस्ती, सडक, पुल, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका साधन तहसनहस पारेको बताउनुभयो। “त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो। के हामीले त्यो चेतावनीलाई साँच्चै सुनेका छौँ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
बढ्दो तापक्रमले हिमालको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारिरहेको बताउँदै उहाँले स्थायी हिउँ तह पग्लिँदा हिमनदीमुनिका भिरालो क्षेत्र अस्थिर बन्दै गएको र हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोजस्ता विपद्को जोखिम बढेको बताउनुभयो।
नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ परेको असर र भारततर्फ बगेको बाढीको उदाहरण दिँदै उहाँले “जलवायु परिवर्तनले सिमाना चिन्दैन, हिमनदी र बाढीहरू भिसा वा राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्” भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्मा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गर्दै भौतिक पुनर्लाभका लागि मात्र नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको रकम आवश्यक पर्ने बताउनुभयो।
नेपाललाई तत्काल सहयोग गर्ने भारत, चीनलगायत मित्रराष्ट्र, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवीय संस्थाप्रति उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो।
नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको उहाँले बताउनुभयो।
“यो संकट हामीले निम्त्याएका होइनौँ, तैपनि हामी यसको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छौँ,” भन्दै उहाँले जलवायु विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय सहायता नभई ‘विकास संकट’ भएको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमाली जलवायु अनुकूलन तथा पुनरुत्थान संयन्त्र स्थापना गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो।
भू–उपग्रहका तथ्यांक आदानप्रदान, जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली तथा विपद्का बेला सीमापार तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्र झण्डै २ अर्ब मानिसको जीवनसँग जोडिएको भन्दै हिमालयलाई ‘पृथ्वीको जीवन आधार प्रणाली’का रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।
जलवायु वित्तसम्बन्धी विद्यमान संयन्त्र अपर्याप्त रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री शाहले विपद्पछि अर्को ठूलो ऋण वा साना अनुदानको टालटुले सहायता समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “जब घरमा आगो लाग्छ, हामी परिवारलाई ५० वटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ, हामी तुरुन्त कदम चाल्छौँ। जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ” ।
उहाँले जलवायु न्यायलाई पैसासँग मात्र जोड्न नहुने बताउँदै यसको लागत कसले व्यहोर्ने, नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने र हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देश र भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाउनुभयो। नेपालले ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’को संवादमार्फत जलवायु न्यायको बहसलाई अघि बढाउने उहाँले बताउनुभयो।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले अब विपद्पछि प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पुनरुत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलिया पूर्वाधार र पूर्वचेतावनी प्रणालीमा लगानी बढाउँदै जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्ने उहाँको आग्रह थियो।
“जब अर्को पटक विश्वको छानोबाट चेतावनीको आवाज गुञ्जिनेछ, हामी त्यो सुन्न र त्यसअनुसार कदम चाल्न तयार रहौं,” भन्दै उहाँले सम्बोधन टुंग्याउनुभयो।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्