नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद विभाजनको निर्णायक मोडतर्फ अघि बढेको छ। जेनजी आन्दोलनपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिसँगै पार्टी सभापति तथा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापा नेतृत्वका दुई समूहबीचको विवाद थप गहिरिँदै गएपछि कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशनको अवस्था सिर्जना भएको छ।
विशेष महाधिवेशनबाट गगनकुमार थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि उहाँको नेतृत्वमा कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।
उता, पूर्वसभापति देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट बनेको नेतृत्वलाई स्वीकार नगर्दै छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। दुवै पक्षले आ–आफ्नै सांगठनिक गतिविधि अघि बढाएपछि पार्टीभित्रको विवाद झन् पेचिलो बनेको हो।
यही परिस्थितिमा कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको अवस्था अत्यन्त नजिक पुगेको बताउनुभएको छ। आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै खड्काले “अब यदि कुनै चमत्कार भएन भने नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था छ” भन्नुभएको छ।
खड्काले थापा नेतृत्वमा सुरु भएको १५औँ महाधिवेशनको कुनै पनि प्रक्रियामा आफू सहभागी नभएको र नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ। उहाँका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति र कार्यसमितिको वैधानिकतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुनु आफूलाई उचित नलागेको हो।
उहाँले गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत आफू उम्मेदवार नबन्नुको कारण यही विवादसँग जोड्नुभएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतामाथि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा कानुनी प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट प्राप्त टिकट लिएर निर्वाचनमा सहभागी हुनु आफ्नै कानुनी दाबीविपरीत हुने ठानेर उम्मेदवार नबनेको खड्काको भनाइ छ।
खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चबाट आफूहरूको दाबीविपरीत फैसला आएपछि त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो।
पूर्ण इजलासले निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया तथा डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि देखाउँदै पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिएको र उक्त मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उहाँको दाबी छ।
“यस्तो अवस्थामा सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा प्रारम्भ भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा भाग लिनु चरम अनैतिक काम हुने मेरो विश्वासका कारण म महाधिवेशनमा सहभागी नभएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु,” खड्काले भन्नुभएको छ।
महाधिवेशन रोक्न माग गर्दा पनि आदेश आएन
पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान भइसकेको अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशनका सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै आफूहरू सर्वोच्च अदालत पुगेको पनि खड्काले उल्लेख गर्नुभएको छ।
तर, अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न आदेश नदिएको उहाँको भनाइ छ। त्यसको परिणामस्वरूप कांग्रेसका नाममा दुईवटा अलग–अलग महाधिवेशन हुने परिस्थिति बनेको खड्काले बताउनुभएको छ।
उहाँले सर्वोच्च अदालतप्रति आफ्नो आस्था र विश्वास कायमै रहेको उल्लेख गर्दै विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दालाई परिस्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर अग्राधिकारका साथ सुनुवाइ गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।
“सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशज्यू र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूसँग हाम्रो विनम्रतापूर्वक आग्रह, अनुरोध र अर्जि छ कि सर्वोच्चमा विचाराधीन नेपाली कांग्रेसको पुनरावलोकनको मुद्दालाई परिस्थितिको गम्भीरताको आकलन गरी मुद्दालाई अग्राधिकारमा राख्ने प्रबन्ध गर्न मिल्छ भने अन्तिम फैसला यथाशीघ्र गरिदिनुहोस्,” उहाँले अपिल गर्नुभएको छ।
खड्काले सर्वोच्च अदालतबाट आउने अन्तिम फैसला आफूहरूका लागि स्वीकार्य हुनेसमेत स्पष्ट पार्नुभएको छ।
‘विभाजन रोक्न अन्तिम प्रयास गरिरहेका छौँ’
खड्काले पार्टीभित्रको सम्भावित विभाजन रोक्न आफूहरूबाट अन्तिम प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँले कांग्रेसको विभाजनले पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई मात्र असर नगरी नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा समेत प्रभाव पर्न सक्ने धारणा राख्नुभएको छ।
“यदि उपर्युक्त कारणले नेपालका राजनीतिक परिवर्तनका सबै आन्दोलन र अभियानको नेतृत्व गरेको सबैभन्दा पुरानो ऐतिहासिक पार्टी विभाजन भयो भने यसबाट केवल हामी कांग्रेसजनको क्षति मात्र हुने छैन, यसले नेपालको लोकतन्त्रसँगसँगै पार्ने बहुआयामिक दुष्प्रभाव भयानक हुन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने संकेतहरू देखिँदै छन्,” खड्काले उल्लेख गर्नुभएको छ।
यसैबीच कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत थापा नेतृत्वको पक्षले वडा तहको प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। देउवा पक्षले भने छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको छ। देउवाले विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई वैधानिकता नदिँदै आफ्ना समर्थकलाई थापा नेतृत्वको महाधिवेशनमा सहभागी नहुन आग्रह गर्नुभएको छ।
यसरी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पुनरावलोकनको मुद्दा, दुई पक्षका छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन प्रक्रिया र नेतृत्वबीचको संवादहीनताले कांग्रेसको विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको फैसला, दुवै पक्षबीच सम्भावित सहमति र महाधिवेशन प्रक्रियाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक तथा सांगठनिक स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
खड्काको पछिल्लो अपिलले भने कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि अदालतको फैसलासँगै राजनीतिक तहमा समेत अन्तिम प्रयासको आवश्यकता औँल्याएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्