मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रगति हुन नसकेको, कानुनी सुधार अधुरो रहेको तथा सरकारी अधिकारीको संलग्नतासम्बन्धी चिन्ता कायम रहेको भन्दै अमेरिकाले नेपाललाई सन् २०२६ मा पनि मानव बेचबिखनसम्बन्धी ‘टियर २ वाच लिस्ट’ अर्थात् दोस्रो तहको निगरानी सूचीमा राखेको छ। सन् २०२४ मा पहिलोपटक यो सूचीमा परेको नेपाल लगातार तेस्रो वर्ष निगरानीमा परेको हो।
न्यूयोर्कबाट प्रकाशित हुने खसोखास डटकमका अनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले अक्टोबर ८ मा सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालले मानव बेचबिखनका दोषीमाथि कारबाही, पीडितको पहिचान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुन निर्माणमा पर्याप्त प्रगति गर्न सकेको छैन।
नेपाललाई तल्लो श्रेणी ‘टियर ३’ मा झार्नुपर्ने अवस्था भए पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि लिखित कार्ययोजना बनाई स्रोतसाधन छुट्याएको भन्दै अमेरिकाले छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान र दोषी ठहर हुनेको संख्या घट्यो
प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२४ जुलाई १६ देखि २०२५ जुलाई १५ सम्म नेपालले यौन शोषणका लागि मानव बेचबिखनसम्बन्धी १८८ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरेको थियो।
अघिल्लो अवधिमा यौन शोषणका १७७ र श्रम शोषणका २१५ गरी ३९२ वटा मुद्दामा अनुसन्धान गरिएको थियो। पछिल्लो अवधिमा श्रम शोषणसम्बन्धी अनुसन्धानको विवरण सरकारले उपलब्ध गराएन।
पछिल्लो अवधिमा यौन शोषणका लागि मानव बेचबिखनमा संलग्न १६९ जना दोषी ठहर भएका थिए। अघिल्लो अवधिमा यौन शोषणका २३१ र श्रम शोषणका १७५ गरी ४०६ जना दोषी ठहर भएका थिए। श्रम शोषणसम्बन्धी अभियोजन र दोषी ठहर भएका व्यक्तिको विवरण सरकारले उपलब्ध नगराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पीडित पहिचानमा पनि गिरावट आएको छ। पछिल्लो अवधिमा १७५ जना पीडित पहिचान गरिएकामा १५२ जना यौन शोषण र २३ जना श्रम शोषणका पीडित थिए। अघिल्लो अवधिमा २०३ जना पीडित पहिचान भएका थिए।
कानुनी सुधार र सरकारी जवाफदेहितामा प्रश्न
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ ले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप जबर्जस्ती श्रम र बेचबिखनका सबै स्वरूपलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ऐन संशोधनको प्रयास जारी रहे पनि आवश्यक संशोधन पारित हुन सकेको छैन। श्रम ऐन र बँधुवा श्रम निषेध ऐनअन्तर्गतका सजायसमेत मानव बेचबिखनको गम्भीरताअनुसार पर्याप्त नभएको अमेरिकी मूल्यांकन छ।
भ्रष्टाचार र सरकारी अधिकारीको कथित संलग्नतालाई प्रभावकारी नियन्त्रणको प्रमुख अवरोधका रूपमा औंल्याइएको छ। सन् २०२५ डिसेम्बरमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयका प्रमुखसहित सात अधिकारीविरुद्ध नक्कली वा अवैध भ्रमण भिसामार्फत मानिसलाई विदेश पठाउन घुस लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा चलाइएको थियो। प्रतिवेदन अवधिको अन्त्यसम्म अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ।
पीडित संरक्षण र वैदेशिक रोजगारीमा चुनौती
पीडित पहिचान तथा उनीहरूलाई आवश्यक सेवासँग जोड्ने एकीकृत कार्यविधि नेपालले सात वर्षदेखि लागू गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
बजेट छुट्याइए पनि बालबालिकाका लागि छुट्टै आश्रयस्थल, अपांगता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त आवास र ग्रामीण क्षेत्रका पीडितलाई आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन कमजोरी रहेको औंल्याइएको छ। पछिल्लो अवधिमा ८६२ जना सम्भावित पीडितलाई सेवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो।
नेपालबाट प्रत्येक वर्ष आठ लाखभन्दा बढी व्यक्ति श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने र भारत, मध्यपूर्व तथा दक्षिणपूर्वी र पूर्वी एसियामा शोषणको जोखिममा रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भर्ना एजेन्सीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने क्रम जारी रहनुले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको नियमन कमजोर रहेको देखाएको छ।
सरकारले सन् २०२६ जनवरीमा मानव बेचबिखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति र नयाँ कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। तालिम, जनचेतना र आप्रवासनसम्बन्धी सूचना प्रवाहका लागि बजेट तथा स्रोत केन्द्रको व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन र अनुगमनमा चुनौती कायम रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत ठगी र जबर्जस्ती श्रम
मानव बेचबिखनमा संलग्न व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल प्रविधिको प्रयोग गरी झूटा रोजगारीका प्रस्तावमार्फत मानिसलाई फसाउने क्रम बढेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
नेपालभित्र कृषि, इँटाभट्टा, घरेलु काम र ढुंगा फुटाउने उद्योगमा जबर्जस्ती श्रम तथा ऋणको बन्धनमार्फत शोषण हुने गरेको छ। हरुवा–चरुवा, हलिया र कमैया समुदायका मानिससमेत बँधुवा श्रमबाट प्रभावित छन्।
दक्षिणपूर्वी एसिया र फिलिपिन्सका अनलाइन ठगी केन्द्रमा नेपाली शोषणमा परेको तथा रुस–युक्रेन युद्धमा सहभागी हुन रुस जाने नेपालीसमेत ठगीपूर्ण भर्तीको जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सन् २०२५ को प्रतिवेदनले करिब चार हजार नेपाली रुसी सेनातर्फबाट युद्धमा सहभागी हुन गएको र ३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान प्रस्तुत गरेको थियो।
समग्रमा, राष्ट्रिय नीति र कार्ययोजना स्वीकृत भए पनि अनुसन्धान, अभियोजन, कानुनी सुधार, सरकारी जवाफदेहिता र पीडित संरक्षणमा देखिएको कमजोरीका कारण नेपाल मानव बेचबिखनसम्बन्धी निगरानी सूचीबाट बाहिरिन नसकेको अमेरिकी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्