जापानमा ४२ लाखभन्दा बढी विदेशी नागरिक

घट्दो जन्मदर, बढ्दै गएको वृद्ध जनसंख्या र श्रमशक्तिको अभावसँग जुधिरहेको जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ।

जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ जुन मसान्तसम्म देशमा बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या ४२ लाख ८१ हजार २६ पुगेको छ। यो संख्या सन् २०२५ को अन्त्यको तुलनामा एक लाख ५५ हजार ६३१ अर्थात् ३.८ प्रतिशतले बढी हो।

जापानको कुल जनसंख्यामा विदेशी नागरिकको हिस्सा करिब ३.५ प्रतिशत पुगेको छ। तर विदेशी कामदारको आवश्यकता बढिरहेका बेला सरकारले आप्रवासन तथा आवासीय अनुमतिसम्बन्धी नियम कडा बनाउने प्रयाससमेत गरिरहेको छ।

यसले जापानको विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिमा विरोधाभास देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ। जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये श्रमशक्तिको अभाव एक हो।

घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसंख्याका कारण काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दै गएको छ। उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण, कृषि, खाद्य सेवा, होटल तथा पर्यटन, यातायात, हेरचाह र अन्य सेवाक्षेत्रमा कामदारको आवश्यकता बढिरहेको छ।

द जापान टाइम्स ले अगस्ट ३१, २०२६ मा प्रकाशित गरेको समाचारअनुसार, जापानी कम्पनीहरूले जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्न विदेशी कामदार भर्ना गरिरहेका छन्।

जापानको श्रम मन्त्रालयले गरेको सर्वेक्षणमा ६८.२ प्रतिशत कम्पनीले श्रमिकको अभाव कम गर्न विदेशी नागरिकलाई काममा लगाएको बताएका थिए। सन् २०२३ मा सर्वेक्षण सुरु भएदेखि नै श्रम अभाव विदेशी कामदार भर्ना गर्नुको प्रमुख कारण रहँदै आएको समाचारमा उल्लेख छ।

जापानी अर्थतन्त्रका लागि विदेशी कामदार अस्थायी विकल्प मात्र नभई श्रम बजारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनिरहेको छ। विदेशी नागरिकले उत्पादन र सेवा सञ्चालनमा योगदान दिनुका साथै कर तथा सामाजिक बीमा प्रणालीमा पनि योगदान गरिरहेका छन् ।

यद्यपि, विदेशी कामदारको आगमनले मात्र जापानको जनसांख्यिक समस्या समाधान भएको छैन । कामदारको सीप, रोजगारीको स्थायित्व, पारिश्रमिक, भाषा ज्ञान, परिवारसहित बसोबासको सुविधा र दीर्घकालीन आवासीय अवसर पनि महत्त्वपूर्ण रहेका छन् ।

एक लाखभन्दा बढी नागरिकको उमेर १०० वर्ष नाघ्यो

जापानको जनसांख्यिक चुनौतीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष वृद्ध जनसंख्याको तीव्र वृद्धि हो। जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बर १ सम्म देशमा १०० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकको संख्या १ लाख ७ हजार ६७७ पुगेको छ। सन् १९६३ मा तथ्यांक संकलन सुरु भएयता पहिलोपटक शतायु नागरिकको संख्या एक लाख नाघेको हो।

यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ हजार ९१४ ले बढी हो। शतायु नागरिकमध्ये ९४ हजार २९८ महिला छन्, जुन कुल संख्याको ८७।६ प्रतिशत हो। लगातार ५६ वर्षदेखि जापानमा १०० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकको संख्या बढिरहेको छ।

वृद्ध नागरिकको संख्या बढ्नु लामो आयु र स्वास्थ्य सेवामा भएको प्रगतिसँग सम्बन्धित सकारात्मक उपलब्धि हो। तर अर्कोतर्फ, वृद्धवृद्धाको स्वास्थ्य उपचार, दीर्घकालीन हेरचाह, निवृत्तिभरण र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च बढ्ने चुनौती पनि यससँग जोडिएको छ।

जापानमा ६५ वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकको संख्या पनि ठूलो छ। राष्ट्रिय जनसंख्या तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा यस्तो उमेर समूहको संख्या करिब ३ करोड ६२ लाख पुगेको थियो। यसले काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्यामा परेको दबाब र वृद्ध नागरिकको हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको महत्त्व स्पष्ट पार्छ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च र आर्थिक दबाब

जापानको सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा निवृत्तिभरण, स्वास्थ्य सेवा, वृद्धवृद्धाको हेरचाह तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम समावेश छन्। वृद्ध जनसंख्या बढ्दै जाँदा यी क्षेत्रमा सरकारको खर्च र सेवा आवश्यकतासमेत बढिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या घट्दा कर तथा सामाजिक बीमा योगदान गर्ने जनशक्तिको आधार साँघुरिन सक्छ। यसले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई दीर्घकालसम्म आर्थिक रूपमा दिगो बनाइराख्ने चुनौती थपेको छ।

यस परिस्थितिमा विदेशी कामदारले श्रम बजारमा योगदान पुर्‍याउने, व्यवसाय सञ्चालनमा सहयोग गर्ने र सामाजिक बीमा प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरेका छन् ।

विशेष गरी वृद्धवृद्धाको हेरचाह, स्वास्थ्य सेवामा सहयोग, निर्माण तथा अन्य श्रमप्रधान क्षेत्रमा विदेशी जनशक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण बनिरहेको छ । तर विदेशी कामदारलाई ल्याउने नीतिसँगै उनीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा बस्न, परिवारसँग रहन, भाषा सिक्न र समाजमा सहभागी हुनसक्ने वातावरण तयार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

विदेशी कामदार चाहिने, तर आप्रवासन नियम थप कडा

विदेशी कामदार अत्यावश्यक बनिरहेको जापानको विदेशी नागरिकसम्बन्धी नीतिमा उद्योग तथा सेवा क्षेत्रले कामदारको अभाव सामना गरिरहेका छन्। अर्कोतिर सरकारले विदेशी नागरिकको आवासीय हैसियत, भिसा नवीकरण, स्थायी बसोबास र अन्य प्रक्रियासम्बन्धी नियम कडा बनाउने कदम अघि बढाएको छ।

जापानले विदेशी नागरिकको आवासीय हैसियत, बसाइ अवधि विस्तार र स्थायी बसोबाससम्बन्धी प्रक्रियामा विभिन्न सुधार अघि बढाइरहेको छ।

केही परिवर्तनले प्रशासनिक प्रक्रिया सहज बनाउन सक्ने भए पनि अन्य परिवर्तनले जापानमा दीर्घकालीन रूपमा बस्न चाहने विदेशी नागरिकका लागि आवश्यक सर्त कठिन बनाउन सक्ने विश्लेषणमा उल्लेख गरिएको छ।

विदेशी नागरिकको प्रवेश र बसोबास व्यवस्थापन गर्नु सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ। नियमको उद्देश्य गैरकानुनी बसोबास नियन्त्रण, प्रशासनिक प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउने र कानुनको पालना सुनिश्चित गर्नु हुन सक्छ।

तर नियम कडा बनाउँदा वैध रूपमा काम गरिरहेका नागरिकको खर्च, रोजगारीको निरन्तरता र भविष्यको योजनामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

जापानका लागि चुनौती विदेशी कामदारको संख्या बढाउने मात्र होइन, उनीहरूलाई उचित पारिश्रमिक, सुरक्षित कार्यस्थल, भाषा शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी निश्चितता उपलब्ध गराउँदै देशमा टिकाइराख्नु पनि हो।

जापानमा नेपालीका अवसर र चुनौती

जापान नेपाली विद्यार्थी र कामदारका लागि आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। उच्च शिक्षा, जापानी भाषा अध्ययन, सीप विकास र रोजगारीका अवसरले नेपालीलाई आकर्षित गरेका छन्। जापानमा नेपाली व्यवसाय, रेस्टुरेन्ट, भाषा विद्यालय, सामुदायिक संस्था तथा विभिन्न पेसामा आबद्ध व्यक्तिको उपस्थिति पनि बढ्दै गएको छ।

तर जापानमा बसोबास गर्ने नेपालीले भाषा, कामको वातावरण, आवास, जीवनयापनको लागत, भिसा नवीकरण र दीर्घकालीन बसोबाससम्बन्धी चुनौती सामना गर्न सक्छन्।

विद्यार्थीका लागि अध्ययन र कामबीच सन्तुलन कायम गर्नु तथा कामदारका लागि रोजगारदाताले तोकेको सर्त बुझ्नु महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।

नेपाली समुदायको संख्या बढ्दै जाँदा नेपाल र जापानबीच श्रम, शिक्षा, सीप विकास र सांस्कृतिक आदानप्रदानका अवसर पनि विस्तार हुनेछ ।

तर विदेशमा रोजगारीका अवसर खोज्ने नेपालीका लागि सही सूचना, वैधानिक प्रक्रिया, सीप र भाषाको तयारी तथा आर्थिक जोखिमबारे सचेतना उत्तिकै आवश्यक छन्।

जापानमा विदेशी नागरिकको संख्या ४२ लाख नाघ्नु, नेपाली समुदायको संख्या तीन लाखभन्दा बढी पुग्नु र १०० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका नागरिकको संख्या एक लाख नाघ्नु देशको बदलिँदो जनसांख्यिक अवस्थाका महत्त्वपूर्ण संकेत हो ।

घट्दो जन्मदर र वृद्ध जनसंख्याका कारण श्रमशक्तिको अभाव तथा सामाजिक सुरक्षा खर्चको दबाब बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदार जापानको अर्थतन्त्र र श्रम बजारका लागि महत्त्वपूर्ण बन्दै गएका छन्।

तर विदेशी नागरिकलाई आकर्षित गर्ने आर्थिक आवश्यकतासँगै उनीहरूको आवासीय अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, भाषा शिक्षा र दीर्घकालीन बसोबाससम्बन्धी नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ।