सर्वोच्च अदालतले गाँजाको नियन्त्रित व्यावसायिक खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेशको पूर्णपाठ २०८३ कात्तिक १३ गते सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २०८२ जेठ ४ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमनसहित खुला गर्ने विषयले पुनः चर्चा पाएको छ।
सर्वोच्चले औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको नियन्त्रित खेती तथा उत्पादनको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई परमादेश दिएको हो।
लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि तीन महिनाभित्र बनाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ।
अधिवक्ता सरोज अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो। नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमनसहित व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खुला गर्नुपर्ने बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ।
गाँजाबाट औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उपयोग, कृषि उत्पादन र निर्यातको सम्भावना रहेको भन्दै यसको नियन्त्रित खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको हो।
अर्कोतर्फ, यसको दुरुपयोग, स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असर र अवैध कारोबार बढ्न सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राखेर कडा नियमन आवश्यक रहेको मत पनि छ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने विषय संसद्मा समेत उठ्दै आएको छ। २०७६ सालमा गाँजा खेतीलाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने प्रस्तावसहित निजी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो। त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दलका सांसद, विज्ञ तथा सरोकारवालाले यसको औषधीय र औद्योगिक उपयोगबारे बहस गर्दै आएका छन्।
सरकारले पनि पछिल्ला वर्षका बजेट तथा नीतिगत कार्यक्रममा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता र व्यावसायिक उत्पादनको विषय समेटेको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
सोही घोषणाअनुसार सरकारले २०८० कात्तिकमा गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो।
कार्यदललाई गाँजाको औषधीय उपयोग, औद्योगिकीकरण तथा यसको डाँठ, पात र रेसाबाट कपडा लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा औषधि प्रयोजनका लागि कानुनी व्यवस्था मिलाएर गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गरिने उल्लेख गरिएको थियो। बजेटमा गाँजा खेतीको विषय निरन्तर समेटिएपछि प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा समेत यसबारे छलफल भएको थियो।
समितिले गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन र अध्ययन अनुसन्धानका लागि कानुनी व्यवस्था सहज बनाउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। गाँजाको नियन्त्रित खेतीका पक्षमा बहस भइरहँदा यसको सम्भावनासँगै नियमनको चुनौती पनि उठ्दै आएको छ।
औषधीय प्रयोगका लागि उत्पादन गरिने गाँजाको गुणस्तर, त्यसमा पाइने टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (टीएचसी) को मात्रा, खेतीको क्षेत्र, उत्पादनको परिमाण, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री वितरण र निकासीको स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको मत छ।
अनुमति प्राप्त उत्पादक र प्रयोगकर्ताको पहिचान तथा उत्पादनको निगरानी गर्ने संयन्त्र नबनाए दुरुपयोग र अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकले पनि गाँजासम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गर्दै यसको औषधीय तथा मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई फरक–फरक ढङ्गले नियमन गरेका छन्।
उरुग्वेले सन् २०१३ मा गैरऔषधीय अर्थात् मनोरञ्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको उत्पादन, वितरण र बिक्रीलाई राष्ट्रिय स्तरमै नियमनसहित वैधानिक बनाएको थियो। क्यानडाले सन् २०१८ देखि वयस्कका लागि मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई कानुनी मान्यता दिएको छ।
युरोपमा पनि गाँजासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गएको छ। जर्मनीले सन् २०२४ देखि वयस्कलाई सीमित परिमाणमा गाँजा राख्न र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि घरमा खेती गर्न अनुमति दिएको छ।
माल्टाले सन् २०२१ मा सीमित व्यक्तिगत खेती र गैरनाफामूलक समूहमा आबद्ध भएर गाँजा उत्पादन तथा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। लक्जेम्बर्गले पनि वयस्कलाई घरमा सीमित सङ्ख्यामा गाँजाका बिरुवा उमार्न अनुमति दिएको छ।
यद्यपि यी देशका कानुनी व्यवस्था, उत्पादन तथा बिक्री वितरणका सीमा एकअर्काभन्दा फरक छन्। कतिपय देशमा औषधीय प्रयोग मात्र स्वीकृत छ भने कतिपयमा व्यक्तिगत प्रयोगका सीमित गतिविधिलाई अनुमति दिइएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले गाँजाको खेती र प्रयोगलाई पूर्ण प्रतिबन्ध वा पूर्ण खुलापनको एउटै ढाँचामा नराखी उद्देश्य, उत्पादनको प्रकृति र जोखिमअनुसार नियमन गर्ने विभिन्न मोडल देखाएको छ।
नेपालले पनि औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि खेती खुला गर्ने विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड र नियमनका अभ्यासलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ र सन् १९६१ को लागू औषधसम्बन्धी एकल महासन्धिको मर्म तथा व्यवस्थाअनुसार नियन्त्रित खेतीको कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ।
अदालतका अनुसार ऐनले सरकारलाई नियमावली बनाउने अधिकार दिएको भए पनि लामो समयसम्म आवश्यक नियमावली, मापदण्ड र कार्यविधि जारी नगरिँदा ऐनका सम्बन्धित प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
पूर्णपाठमा औषधीय, वैज्ञानिक, कृषि तथा बागवानी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक खेती, उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रयोग, बिक्री वितरण तथा निकासी पैठारी गर्न इजाजतपत्र वा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, गैरकानुनी खेती, उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण रोक्न कडा नियमन र निगरानी संयन्त्र बनाउन पनि आदेश दिइएको छ। तर, सर्वोच्चको फैसलाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको छैन।
मनोरञ्जनात्मक प्रयोग व्यापक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक प्रभाव पार्ने सार्वजनिक नीतिको विषय भएकाले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग बृहत्तर छलफल र परामर्श गरी आवश्यक कानुनी संशोधन वा परिमार्जनका लागि पहल गर्न अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्