बढ्दो भूराजनीतिक दवाव र सुरक्षा चुनौतिकाबीच जापानले आफ्नो सैन्य क्षमता थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित आगामी पाँच वर्षमा रक्षा खर्च झण्डै दोब्बर बनाउने तयारी गरेको छ ।
सन् २०२६ को अन्त्य नजिकिँदै गर्दा जापान सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकको सुरक्षा नीतिसम्बन्धी तीनवटा महत्वपूर्ण दस्तावेज संशोधन गर्ने समयसीमा नजिकिएसँगै रक्षा बजेटमा ठूलो वृद्धि गर्ने योजनालाई तीव्रता दिएका छन् ।
द जापान टाइम्समा प्रकाशित समाचारअनुसार, जापान सरकारले सन् २०२७ अप्रिलदेखि सुरु हुने पाँच वर्षका लागि रक्षा क्षेत्रमा अधिकतम ८० ट्रिलियन येन (करिब ५०८ अर्ब अमेरिकी डलर) खर्च गर्ने योजना बनाइरहेको छ ।
यो रकम सन् २०२३ देखि सुरु भएको वर्तमान पाँचवर्षीय योजनाअन्तर्गत विनियोजित करिब ४३ ट्रिलियन येनभन्दा लगभग १.८ गुणा बढी हो । यसले जापानको रक्षा खर्चमा अहिलेसम्मकै ठूलो विस्तार गर्ने सरकारी योजनालाई संकेत गर्छ ।
रोयटर्सको पछिल्लो विवरणअनुसार, प्रस्तावित रक्षा खर्च ७० देखि ८० ट्रिलियन येनसम्म रहने सम्भावना छ । अन्तिम रकमबारे सरकार र सत्तारुढ गठबन्धनबीच छलफल जारी रहेकाले यो प्रस्ताव परिवर्तन हुन सक्ने जनाइएको छ । जापानको रक्षा मन्त्रालयले भने यस विषयमा तत्काल कुनै टिप्पणी गरेको छैन ।
रक्षा खर्च वृद्धिको ठूलो हिस्सा अत्याधुनिक सैन्य प्रविधि र हतियार खरिदमा लगाउने तयारी छ । विशेषगरी ठूलो संख्यामा मानवरहित हवाई उपकरण (ड्रोन) खरिद गर्ने योजना रहेको स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा उल्लेख गरिएको छ । कमजोर हुँदै गएको जापानी येनका कारण सैन्य उपकरण खरिदको लागतसमेत बढिरहेको बताइएको छ ।
सन् २०२२ को अन्त्यमा तयार पारिएको वर्तमान पाँचवर्षीय रक्षा योजनामा जापानले लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र, प्रतिआक्रमण क्षमता, सैन्य उपकरणका लागि आवश्यक गोलीगट्ठा तथा अतिरिक्त पार्टपुर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको थियो । नयाँ योजनामा पनि यी क्षमताको विस्तारसँगै ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र अन्तरिक्ष प्रविधिमा लगानी बढाउने तयारी छ ।
जापानले युक्रेन र इरानका युद्धबाट विकसित हुँदै गएको आधुनिक युद्धशैलीलाई समेत आफ्नो रक्षा रणनीतिमा समेट्न खोजिरहेको छ । विशेषगरी लामो दूरीबाट हुने आक्रमण रोक्न ड्रोनको प्रयोग र क्षेप्यास्त्र प्रतिरोधी प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले मुलुकको प्रतिरोधात्मक तथा सैन्य प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
यसै क्रममा जापानले राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, राष्ट्रिय रक्षा रणनीति र रक्षा क्षमता निर्माण कार्यक्रम गरी तीनवटा प्रमुख सुरक्षा दस्तावेज पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । वर्षको अन्त्यसम्ममा यी दस्तावेज संशोधन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
पूर्वी एसियामा चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती र रुस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको सुरक्षा अवस्थालाई जापानले आफ्नो रक्षा क्षमता विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ ।
तर, रक्षा खर्चमा हुने यस्तो ठूलो वृद्धिले सरकारी वित्तीय स्रोतमा पर्ने दबाब र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे पनि बहस बढ्ने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्