जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको विपद् र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको मानवीय, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउँदै जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च बनेको छ, कोप–३१ मा स्थापित नेपाल पेभेलियन।
जलवायु सङ्कटमा नेपालको न्यून योगदान भए पनि त्यसको असमानुपातिक असर भोग्नुपरेको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै नेपालले क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति, अनुकूलनका लागि सहज जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरणको माग अघि सारेको छ।
पेभेलियन उद्घाटनका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संवेदनशीलता र हालैको भोटेकोशी विपद्लाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायु न्याय, क्षति तथा नोक्सानीको वित्तीय सहयोग र हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलताका लागि विश्वव्यापी साझेदारी आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।
उहाँले नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको जलवायु सङ्कटलाई सहानुभूतिमा मात्र सीमित नराखी ठोस सहयोग र कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ।
नेपाल पेभेलियनमा आयोजित ‘हिमाली जल सुरक्षाका चुनौती : हालैको रसुवा–भोटेकोशी विपद्बाट प्राप्त पाठ’ विषयक छलफलले जलवायु न्यायको बहसलाई अझ ठोस बनाएको छ।
वक्ताहरूले हिमाली विपद्ले सडक, पुल र जलविद्युत् आयोजनामा पुर्याउने क्षतिसँगै कृषि, खाद्य सुरक्षा, स्थानीय जीविकोपार्जन, सांस्कृतिक सम्पदा र परम्परागत ज्ञानमा समेत दीर्घकालीन असर पार्ने उल्लेख गरे।
अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्था (आईडब्लुएमआई) की राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. मनोहरा खड्काले पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालले पानीसँग सम्बन्धित छ वटा ठूला तथा एकअर्कासँग जोडिएका विपद् सामना गर्नुपरेको र भोटेकोशी बाढीबाट १५ हजारभन्दा बढी घरपरिवार प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा सहभागी सांसद धर्मराज केसीले साना किसान, आदिवासी जनजाति र जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर पुनःस्थापना तथा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले जलस्रोत, कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनलाई एकीकृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र साझेदारी परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडीसी ३.०) मा जलसम्बन्धी लक्ष्य समावेश गर्न तथा जलवायु वित्त र वार्तासम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेकोमा बेलायत सरकारप्रति आभारसमेत व्यक्त गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले पूर्वसूचना प्रणाली, वैज्ञानिक अनुसन्धान, जोखिम मूल्याङ्कन र संस्थागत समन्वयलाई जलवायु उत्थानशीलताको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
अस्ट्रेलियाली दूतावासका जलवायु परिवर्तन सल्लाहकार बिमल रेग्मीले हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रलाई सीमापार जोडिएको साझा प्रणालीका रूपमा बुझेर क्षेत्रीय सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
ग्लोबल वाटर रेजिलियन्ससम्बन्धी संस्थाकी वरिष्ठ नीति प्रमुख इन्ग्रिड टिम्बोले पूर्वसूचना प्रणाली महत्त्वपूर्ण भए पनि जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ती र पूर्वाधार राखिरहने वा नराख्ने भन्ने विषयमा समेत वैज्ञानिक आधारमा निर्णय लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
उहाँले नेपालसँगको सहकार्यमा सञ्चालित ‘वाटर रेजिलियन्स ट्र्याकर’ कार्यक्रमले १७ वटा योजनाको अध्ययनमार्फत राष्ट्रिय निर्धारित योगदानमा जल तथा जलवायु जोखिम समेट्न सहयोग गरेको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल पेभेलियनको प्रभावकारिता त्यसमा आयोजित छलफल र प्रस्तुतिमा मात्र सीमित छैन। यसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, विकास साझेदार र नीति निर्माताबीच प्रत्यक्ष संवाद तथा सहकार्यको अवसर सिर्जना गर्छ।
नेपालले भोगेको क्षतिको तथ्य, स्थानीय समुदायको अनुभव र जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जिएका जोखिमलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्दा क्षतिपूर्ति र अनुकूलन वित्तसम्बन्धी नेपालको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्न सक्छ।
विशेषगरी हिमाली मुलुकका साझा समस्या प्रस्तुत गर्दै भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग सहकार्य गर्नु नेपालको कूटनीतिक पैरवीका लागि महत्त्वपूर्ण आधार बनेको छ।
कोप–३१ मा सहभागी उच्चस्तरीय नेताहरूसँगको भेटवार्तामा पनि नेपालले जलवायु सङ्कट र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको विषय उठाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको छलफलमा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिम, हानि तथा नोक्सानीका लागि सहयोग र पर्वतीय मुद्दालाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय प्रस्तुत गरिएको थियो।
इथियोपियाका परराष्ट्रमन्त्री गेडियन टिमोथियोससँगको भेटमा नेपालको विपद्पछिको पुनःस्थापना र जलवायु सहकार्यबारे छलफल भएको थियो। इथियोपियाले विपद्का बेला नेपालप्रति देखाएको ऐक्यबद्धताका लागि नेपालले धन्यवाद दिएको थियो।
त्यस्तै, फिनल्यान्डका वैदेशिक व्यापार तथा विकासमन्त्री भिले टाभियोसँग पनि द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, यी भेटवार्ता र ऐक्यबद्धतालाई नेपालले माग गरेको क्षतिपूर्तिको ठोस आर्थिक प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमा बुझ्न मिल्दैन।
उपलब्ध आधिकारिक विवरणमा कुनै नेताले नेपाललाई निश्चित रकमको जलवायु वित्त वा भोटेकोशी पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै अनुदान दिने घोषणा गरेको पुष्टि भएको छैन।
त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय नेताहरूको समर्थन र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न निरन्तर कूटनीतिक पहल, क्षतिको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन र स्पष्ट परियोजना प्रस्ताव आवश्यक देखिन्छ।
नेपालले कोप–३१ मा उठाएको मुख्य माग जलवायु वित्त ऋणका रूपमा नभई अनुदानमा आधारित, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने हो।
साथै, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना, विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य र नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट सूचक समावेश गर्नुपर्ने नेपालको आग्रह छ।
सम्मेलनमा नेपालले भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँग मिलेर हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई विश्वव्यापी जलवायु वार्ताको मूलधारमा ल्याउने प्रयास पनि गरिरहेको छ।
नेपालले प्रस्तुत गरेका मुद्दा कोपका निर्णयमा कति समेटिन्छन्, क्षति तथा नोक्सानीका लागि वित्तीय सहयोगमा कस्तो पहुँच प्राप्त हुन्छ र हिमाली समुदायको संरक्षण तथा पुनर्निर्माणका लागि कस्ता ठोस साझेदारी बन्छन् भन्ने आधारमा यसको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्