‘बालबालिकाको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सबैको साझा जिम्मेवारी’
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले बालबालिकामाथि हुने हिंसा, शोषण, विभेद र दुव्र्यवहार अन्त्य गरी उनीहरूको सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न राज्यका सबै संयन्त्र र समाजका सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवस (नोभेम्बर २०) का अवसरमा शुक्रबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उहाँले बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व र समाजको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
बालबालिकालाई कल्याणका पात्रका रूपमा मात्र नभई स्वतन्त्र अधिकार भएका नागरिकका रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मन्त्री बादीले यस वर्ष ‘मेरो दिन, मेरो अधिकार, मेरो भविष्य’ भन्ने नाराका साथ मनाइँदै गरेको दिवसले बाल अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बालविवाह, बालश्रम, हिंसा, दुव्र्यवहार, बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौन शोषण र विभेद बालबालिकाका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले प्रविधिको विकाससँगै साइबर दुव्र्यवहार, अनलाइन हिंसा र व्यक्तिगत गोपनीयताको दुरुपयोगजस्ता जोखिम पनि बढिरहेको बताउनुभएको छ । यी चुनौतीको सामना गर्न तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
विपद् प्रभावित तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरकारले ‘विपद् प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहार योजना, २०८३’ कार्यान्वयनमा ल्याएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
योजनाले सम्भव भएसम्म बालबालिकालाई आफ्नै जैविक परिवारमा सुरक्षित वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्ने, परिवारमा आधारित स्याहारलाई प्रोत्साहन गर्ने र संस्थागत स्याहारलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र अपनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
विपद्पछि विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाका लागि ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–१२, ठेचोमा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको सन्देशमा उल्लेख छ ।
केन्द्रबाट बालबालिकालाई आवास, खानपान, स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक खोजी तथा पुनर्मिलनलगायत सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।
मन्त्री बादीले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको आवाज, विचार र सहभागिताको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । बाल अधिकार संरक्षण सरकारको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले परिवार, विद्यालय, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र विकास साझेदारलाई सुरक्षित, बालमैत्री तथा विभेदरहित वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।(रासस)




प्रतिक्रिया राख्नुहोस्