राजनीति

कालापानीका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव : प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन

“नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्रको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयमा” राष्ट्रियसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत भएर सर्वसम्मतले पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरकारले सीमाबिबादलाई सशक्तरूपमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भू–भाग अक्षुण राख्ने र कालापानी क्षेत्रमा रहँदै आएको भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सचेतक खिमलाल भट्टराईले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सचेतक सरिता प्रसाईले समर्थन गर्नुभयो ।

प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुहुँदै सचेतक भट्टराईले लिपुलेक, लिम्पयाधुरालाई भारतीय भूमिमा राखिनु अविभाज्य नेपालका लागि सह्य नहुने बताउनुभयो । सबै दलले भारतीय सेना फिर्ता गर्न एकता प्रदर्शन गरेको, सरकारले यसलाई सशक्त रूपमा कूटनीतिक पहल गर्न प्रस्ताव दर्ता गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

प्रस्तावमा कालापानीलगायत सबैतिरको सीमासमस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने, सीमा सम्बन्धमा गरिएको पहल निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय नदी सिद्धान्तका आधारमा महाकालीको मुहान र सीमा सम्बन्धी समस्या समाधान गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईले बताउनुभयो । सबै प्रमाणले उक्त भूमि नेपालको भन्ने निश्चित रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

बुधबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुभकामना आदानप्रदानसँगै सीमा समस्या समाधानगर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको सांसद भट्टराईले सुनाउनुभयो । धेरै सिमाका समस्या दक्षिणतिर रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले उत्तरतिर भएका समस्या पनि समाधान गर्न एकताबद्ध भएर लाग्न आह्वान गर्नुभयो ।

प्रस्तावको समर्थन गर्नुहुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सचेतक प्रसाईले सत्ता र प्रतिपक्षले राष्ट्रिय एकताका लागि संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताउनुभयो । भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्शामा राखी सार्वजनिक गरेपछि समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक प्रयास भने अझै हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालीको भावनामा ठेस् पुग्ने काम भारतले गरेको बताउनु हुँदै सचेतक प्रसाइँले कूटनीतिक पहल गर्न नेपाली जनताले माग गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनताको साथ हुँदाहुँदै पनि किन सरकारले केही गर्न सकेन भनी प्रश्न उठाइएको छ, सीमा समस्या समाधानका लागि के भइरहेको छ भन्ने जानकारी गराउन सरकारलाई कसले रोकिरहेको छ रु प्रधानमन्त्री तहबाट पनि समस्या समाधानका लागि यसअघि नै पहल गरिनुपथ्र्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले नक्शा सार्वजनिक भएपछि सुषुप्त रहेको विवाद सतहमा आएको बताउनुभयो । हाल विवादमा ल्याइएको कालीनदीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट राजनीतिक संवाद गरी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

सडक सञ्जाल बनाउने, सीमा सुरक्षा पोष्ट खडा गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाउनुपर्ने सांसद अधिकारीको माग थियो । सांसदद्वय शेरबहादुर कुँवर र ठगेन्द्रप्रकाश पुरीले समस्या समाधानका प्रस्ताव आउनु खुशीको विषय भएको उल्लेख गर्नुहुँदै एकताकासाथ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

सांसद वृशेषचन्द्रलालले वार्ता र कूटनीतिक तवरबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्ने बताउनुभयो । चीनसँग प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सगरमाथा सीमा विवादका सम्बन्धमा वार्ताबाट कूटनीतिक तवरमा समस्या समाधान गरेको विषय अहिले उदाहरण हुनसक्ने सांसद लालले बताउनुभयो । प्रस्ताव एक ठाउँको समस्यामा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा सबैतिरको समेटिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।

सांसद प्रमिलाकुमारीले कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्ने प्रस्तावमा आफ्नो दलका तर्फबाट समर्थन रहने बताउनुभयो । सांसद जीवन बुढाले भारतको माटो मागेको नभइ नेपाली माटोको रक्षा गर्ने विषय उठाएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button