मुलुकको सबभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टलको चेन भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरी राजश्व छलेको राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।
सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो ।
त्यसै गरी शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँले पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । यी कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।
त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चले पुस २० गतेदेखि यी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । यद्यपी फैसलाको लिखित प्रति सार्वजनिक नभएकाले सर्वोच्चको फैसलाबारे विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्