अर्थ

भाटभटेनीले कर छलेको राजस्व न्यायाधीकरणको ठहर सर्वोच्चद्वारा सदर

मुलुकको सबभन्दा ठूलो डिपार्टमेन्टलको चेन भाटभटेनी सुपर स्टोर्सले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरी राजश्व छलेको राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले २०६४ देखि २०६७ सालसम्म २२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर छली गरेको भन्दै कर प्रशासनले संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो ।



सोमबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोर्सलगायतका फर्म र कम्पनीले नक्कली भ्याट बील प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै राजस्व न्यायाधीकरणको फैसला सदर गरेको हो ।

त्यसै गरी शंकर अक्सिजन ग्यास प्रालि, एआईटी प्रालि, महेश बानियाँले पनि नक्कली बिल प्रयोग गरेर राजस्व छलेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ । यी कम्पनी तथा फर्महरुले नक्कली भ्याट बिलमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर छलेको देखिएपछि कर प्रशासनले अनुसन्धान गरी कर निर्धारण गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध प्रशासनिक पुनरावलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणबाट पनि विपक्षमा फैसला आएपछि व्यवसायीहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि राजस्व न्यायाधीकरणको फैसलालाई सदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले पुस २० गतेदेखि यी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

सर्वोच्चले अरुण इन्टरकन्टिनेन्टलको दुईवटा मुद्दाको हकमा भने राजस्व न्यायाधीकरणले गरेको फैसला उल्ट्याएको छ । यद्यपी फैसलाको लिखित प्रति सार्वजनिक नभएकाले सर्वोच्चको फैसलाबारे विस्तृत विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।

सम्बन्धित खबर

Back to top button