२०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात हरेक वर्ष पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाएर सार्वजनिक विदा दिने प्रथा बन्द गरिएकोमा यो विषयको न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।
अदालतले पृथ्वीनारायण शाह नेपाली राज्यको स्थापना गर्ने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन् भनेर स्वीकार्य भइसकेकाले उनको सम्झना र स्मृतिमा विदा दिने नदिने विषयमा न्यायिक निरुपण हुनुपर्ने ठहर गरेको हो ।
पृथ्वी जयन्तीमा विदा दिनुपर्ने मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले दायर गरेको रिट दर्ता नभएपछि भण्डारीले मुख्य रजिष्ट्रारविरुद्ध दिएको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले माघ १ गते दिएको आदेशमा पृथ्वीनारायण शाहको सम्झना र स्मृतिमा विदा दिने नदिने भन्ने विषयमा न्यायिक छलफल भई निर्णयमा पुग्नु मनासिव देखिएको उल्लेख गरेको हो ।
आदेशमा पृथ्वीनारायण नेपालको निर्माणको मुख्य अभियानकर्ता भएको र उनको स्मृतिमा पहिले पनि सार्वज्निक विदा दिने गरिएको तथा अहिले पनि नागरिकस्तरबाट स्मृतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भइरहेको उल्लेख छ । उनी नेपाली राज्यको स्थापनाको एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हो भन्ने सम्बन्धमा केही आलोचनासहित स्वीकार गरिएको विषय हो भनिएको छ ।
बिसे नगर्चीको प्रसंगसमेत कोट्याउँदै आदेशमा भनिएको छ ‘त्यस्ता आलोचनाहरुमा नेपाल एकीकरण गर्दा जनस्तरबाट भूमिका खेल्ने बिसे नगर्ची जस्ता व्यक्तिहरुको भूमिका ओझेलमा परेको तथा सांस्कृतिक र भाषिक विविधतालाई पनि एकीकृत गरियो भन्ने जस्ता विषय रहेको भए तापनि हाल प्रचलित संविधानमा त्यस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गरिसकिएको छ ।
