सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । सरकारले बजेटको आकार रू दुई खर्ब ४४ अर्ब बराबरले घटाएको हो ।
उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज प्रतिनिधिसभामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बजेटको आकार घटेको जानकारी दिनुभएको हो ।
चालु आवमा कूल सरकारी खर्च रू १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबर हुने सुरुवाती अनुमान रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरिएको छ । बजेटको आधार १४ प्रतिशतले घटाइएको हो ।
चालु खर्चतर्फ रू ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड बराबर सुरुवाती विनियोजन थियो । त्यसलाई घटाएर रू १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको ८६ दशमलव ३७ प्रतिशत बराबर हो ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्चतर्फ रू तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड बराबर सुरुवाती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू तीन खर्ब १३ अर्ब ८५ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरुवाती विनियोजनको ८२ दशमलव ५१ प्रतिशत बराबर हो ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ रू दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड बराबर सुरुवाती विनियोजन रहेकोमा त्यसलाई घटाएर रू दुई खर्ब १४ अर्ब २१ करोडमा झारिएको छ । जुन सुरु विनियोजनको ९३ दशमलव ०५ प्रतिशत बराबर हो ।
अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नरत
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न निरन्तर प्रयत्न गर्दै आएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका सम्बन्धमा वक्तव्य दिँदै उहाँले आफूले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै वित्तीय क्षेत्रमा देखापरेका सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको बताउनुभयो ।
“निजी क्षेत्रको व्यावसायिक आत्मविश्वास जोगाउन, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र सहयोगी बनाउन, राजस्व परिचालनमा देखिएको विकृति र विचलनलाई सुधार ल्याउन बजेट कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्यमा समाधान गर्न र वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेका समग्र समस्या समाधान गर्न प्रयास केन्द्रित गरेको छु”, उहाँले भन्नुभयो, “तथापि, संरचनागत सीमितता र केही अन्तर्राष्ट्रिय असरका कारण सुधारका प्रयासले ठोस् नतिजा दिन समय लाग्ने देखिएको छ ।”
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बजेट सन्तुलन कायम गर्ने, खर्चको प्राथमिकीकरणको गुणस्तर बढाउने पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिने, अत्यावश्यक बाहेकका खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गर्ने तथा राजस्व प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, कर परिपालना बढाउने र चुहावटमा कडाइ गर्ने नीति लिएको पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो ।
वर्तमान सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दाको अवस्थामा विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेको नकारात्मक प्रवृत्तिहरु र हाम्रा आन्तरिक कारणले सिर्जित चुनौतीले गर्दा अर्थतन्त्रका विभिन्न परिसूचक जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्