नेपालमा खेल पूर्वाधार र लगानीको तुलनामा उपलब्धि निकै उच्चस्तरको रहेको छ । खेलाडीहरुको लगन र परिश्रमले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको नाम चम्किए पनि खेल क्षेत्रलाई सरकारले दिने बजेट आवश्यकताका आधारमा नै दयाले दिने गरिएको छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले मन्त्रालयको कार्य जिम्मेवारी, खेलकुदको विकास र विस्तार तथा जनसङ्ख्याका तुलनामा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट अत्यन्त न्यून भएको भनी गुनासो गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आजको बैठकमा उहाँले खेलकुदलाई अनउत्पादक क्षेत्र भन्ने राज्यको बुझाई रहेको विषय बजेट विनियोजनबाटै छर्लङ रहेकोे आफूले अनुभव गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री गहतराजले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय बजेटको १.१६ प्रतिशत मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि विनियोजन भएको छ, यो बजेट आवश्यकताले नभई दया गरेर विनियोजन भएजस्तो भान हुन्छ, मुलुकको जनसङ्ख्याको ४० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने युवाका लागि सम्पूर्ण कार्यक्रम यसबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
विनियोजित बजेटबाट खेलाडीको मनोबल उच्च राख्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी बनाउन निकै चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले युवालाई सशक्तीकरणका लागि आधार तयार गर्न यो बजेटले धान्छ कि धान्दैन भनी आश्चर्य प्रकट गर्नुभयो ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावलीमा सरोकारवालाको रायसुझाव समावेश गरी मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने कार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट भइरहेका कार्यप्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उहाँले राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समावेश हुने ३७ खेल विधाका लागि मुलुकभरबाट २१ हजार खेलाडीका लागि आधारभूत खेलकुद प्रशिक्षण प्रदान भइरहेको छ भन्नुभयो ।
एशियन तथा ओलम्पिक खेलकुदमा समावेश हुने २६ खेलका ७५० खेलाडीको लागि नियमित प्रशिक्षण चलिरहेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिइयो ।
यसअघि बैठकमा सदस्यले प्राप्त बजेटकै पुँजीगत खर्च अन्त्यन्त न्यून रहेको चिन्ताको विषय भएको तथा खेल क्षेत्रलाई राष्ट्रको प्राथमिकतामा राखेर गुणात्मक नतिजा हासिल गर्नेतर्फ मन्त्रालयको जोडबल आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्