काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका सडकपेटी पैदलयात्रुमैत्री हुनुपर्छ र यहाँ व्यापार गर्न पाइँदैन भन्दै कडाई गरिरहेको काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन साहले सडक व्यापारीसंग माफी माग्न अधिकारकर्मीहरुले खुला पत्र लेखेका छन् ।
खुलापत्रमा महानगरप्रमुख बालेनलाई लेखिएको खुला पत्रमा काठमाडौंवासी विपन्न नागरिकहरूप्रति महानगर नेतृत्व निर्दयी बन्दै आएको आरोप लगाइएको ।
पत्रमा खास गरी सडक व्यापारमार्फत गरिबीसँग जुध्दै गरेका जनताको जीवनयापनलाई पीडादायी बनाउने गरी सङ्गठित ढङ्गले लागि परेको बताइएको छ।
यही फाल्गुन १६ गते साँझ काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रमा सडक व्यापारी र नगर प्रहरीबीच झपड नै भएको थियो । त्यस क्रममा केही घाइते समेत भएका थिए ।
हेर्नुहोस् ३२ जना मानवअधिकारवादीहरुले महानगरप्रमुख बालेनलाई लेखेकको खुलापत्र जस्ताको तस्तै…
आदरणीय नगर प्रमुख बालेन्द्र शाहज्यू,
स्वरोजागार गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका सडकव्यापारी नागरिकहरूविरुद्ध तपाईं नेतृत्वको महानगरपालिकाका अधिकारीहरूबाट श्रृंखलाबद्ध रूपमा हुँदै आएका ज्यादतीका बारेमा हामी तपसिलका मानवअधिकारकर्मीहरूको धारणा संप्रेषण गर्न यो खुलापत्र लेखेका छौं।
संघीय राजधानी शहर प्रमुख तपाईं सबै भन्दा बढी उदार लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो तर सरोकारवालाहरूसँग परामर्शका सबै ढोका बन्द गर्दै आएको र आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबाट अलोकतान्त्रिक छवि स्थापित गर्दै लगेको सन्दर्भमा तपाईंसम्म हाम्रो सन्देश पुर्याउन यो खुलापत्रको साहारा लिएका छौँ।
गरिबीमा बाँचेका जनताको टेको बन्ने र सबैको सहअस्तित्व स्वीकार गरी समावेशी सहर बनाउने सपना बाँडेर तपाईं चुनावमा होमिएको तथ्य कसैका सामु छिपेको छैन। निर्वाचित भएपछि भने तपाईं नेतृत्वको पालिका सरकार काठमाडौंवासी विपन्न नागरिकहरूप्रति निर्दयी बन्दै आएको छ। खास गरी सडक व्यापारमार्फत गरिबीसँग जुध्दै गरेका जनताको जीवनयापनलाई पीडादायी बनाउने गरी सङ्गठित ढङ्गले लागि परेको छ।
राज्यको विशेष संरक्षणको हकदार ती विपन्न जनता (खास गरी महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू) प्रति निरन्तर क्रूर बन्दै गरेको देखिएको छ। यस्तो अनपेक्षित र अकल्पित स्थितिको साक्षी हुनु पर्दा हामीलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ। त्यसो त सडक व्यापारलाई मर्यादित बनाउने सन्दर्भमा देखिएको सङ्घीय सरकारको चरम उदासिनताले पनि हामीलाई पिरोलेको छ।
यही फाल्गुन १६ गते साँझपखको समयमा पछिल्लो पटक नगर प्रहरीको एक समूह काठमाडौंको सुन्धारा क्षेत्रका सडक व्यापारीमाथि एक्कासी जाइलाग्यो र उसले सडक व्यापारीको सामान तहसनहस मात्र पारेन अन्धाधुन्द लाठी प्रहारद्वारा निर्घात कुटपिट गरी केही सडकव्यारीलाई गम्भीर घाइते बनायो।
घाइते भएकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर गाडिमा राखिसकेपछि समेत मानसिक यातनाजन्य दुर्व्यवहार र क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजन्य व्यवहार गरियो। नगर प्रहरीले ठाडै आफ्नो अधिकारक्षेत्र मिचेर हिंसा मच्चायो। उक्त तथ्य स्पष्ट देखिने गरी श्रव्यदृश्य सामग्री समेत सार्वजनिक भएको तपाईंलाई अवगतै हुनुपर्छ। उक्त आपराधिक तथा हिंसात्मक घटनाको हामी घोर निन्दा गर्दछौँ। जानाजान बलको अत्यधिक दुरुपयोग गरी गरिएको उक्त कार्यको कानुनी तथा नैतिक वैधताको कुनै गुन्जायस छैन।
महानगर प्रहरी बलका अधिकारीबाट भएको उक्त ज्यादतीपूर्ण घटनाको श्रव्यदृश्य सामाग्री भाइरल भएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फिँजिसक्दा र सरोकारवालाबाट व्यापक खेद र आलोचनाको विषय बनिसक्दा समेत त्यस घटनाप्रति कुनै पश्चातापको भाव तपाईंले दर्शाएको हामीले देख्न पाएका छैनौं। त्यस्तो आपराधिक कार्यको छानबिन गर्ने र जिम्मेवार अधिकारीको पहिचान गरी जवाफदेही बनाउने दिशामा तपाईंले कुनै कदम चालेको हाम्रो जानकारीमा आएको छैन।
त्यो घटनाका पीडितप्रति सहानुभूति राख्ने र सार्वजनिक क्षमायाचना गर्ने सदासयतासम्म पनि तपाईंले देखाएको हामीले अनुभूत गर्न पाएका छैनौं। बरु तपाईं र तपाई मातहतका अधिकारीहरूबाटै घटनाबारेको सत्यतथ्यलाई तोड्मोड् गरी दुष्प्रचार गर्ने र आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई चोखो देखाउने दुस्प्रयास गरेको देखिएको छ। जननिर्वाचित नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिको यस्तो विप्ल्याटो व्यवहार र प्रवृत्ति हाम्रा लागि आश्चर्यको विषय बनेको छ।
साथै यी परिस्थितिजन्य तथ्यहरूको आधारमा उक्त उल्लंघनको घटना तपाईंको प्रत्यक्ष वा परोक्ष आदेश वा सहमतिमा भएको थियो र त्यो आदेशको अन्तिम जिम्मेवारी तपाईंले वहन गर्नु पर्नेतर्फ ईङ्गित गरिरहेको आङ्कलन गर्न सकिन्छ।
राज्य अधिकारीबाटै सडक व्यापारीमाथि लाठीको प्रयोग गरी टाउको लगायत शरिरको संवेदनशील भागमा निर्घात प्रहार र नियन्त्रणमा लिइसकेपछि जानाजान गरिएको अमानवीय व्यवहारबाट पीडितहरूमाथि नेपालको संविधान (धारा १६ र २२), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ (दफा १६७, १६८, १८३ र १९१), नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अभिसन्धि, १९६६ (धारा ६ र ७), यातनाविरुद्धको महासन्धि, १९८४ (धारा १, २, ४, ६) समेतअन्तर्गत वर्जित मानवअधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन (यातना तथा क्रूर, अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार) भएको स्पष्ट देखिन्छ।
यातनाजन्य कार्य युद्ध वा शान्ति जुन सुकै अवस्थामा सर्वथा निषेधित छ र यो क्षमादान अयोग्य एवं विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारसमेत आकर्षित हुने गम्भीर अपराध हो भन्ने यहाँलाई अवगतै हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ।
अतः महानगर प्रमुखको हैसियतले उक्त आपराधिक कार्य तथा मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनाप्रति जिम्मेवार हुन, त्यस्तो घटना पुनःनदोहोरिने सुनिश्चित गर्न तथा छानबिन एवं अनुसन्धान गरी सो घटनामा जिम्मेवार देखिएकालाई जवाफदेही बनाउने कार्यलाई सहजीकरण गर्न हामी यहाँसमक्ष आह्वान गर्दछौँ।
साथै महानगरले पीडितप्रति माफि मागी उनीहरूलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गरोस् भन्ने हाम्रो विशेष माग छ। विपन्न जनताप्रतिको विभेदकारी (discriminatory) तथा बहिष्करणकारी (exclusionary) नीति परित्याग गर्न, सडकव्यापारी लगायतका विपन्न नागरिकको आत्मसमान, मर्यादा तथा जीविकोपार्जनको अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्न पनि हामी गम्भीर आव्हान गर्दछौँ।
समाजवाद र सामाजिक न्याय, सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने, व्यापार व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्ने, रोजगारी, श्रम, सामाजिक सुरक्षा लगायतका संवैधानिक प्रत्याभूतिबाट निश्रृत तहगत सरकारका दायित्वहरूको सापेक्षतामा रचनात्मक संवाद र सहकार्यको आधारमा सडक व्यापारको नियमन र व्यवस्थापनको उचित विकल्प खोज्न महानगरलाई हाम्रो सुझाव छ। देशभरिका बाँकी पालिकाहरूका लागि मात्रै होइन संसारका लागि काठमाडौं महानगर उदाहरण बनोस् भन्ने हामी चाहान्छौँ। यस सन्दर्भमा तपाईंको साथमा रहेर संघीय सरकारको दायित्व समेत बहन गराउने गरी दबाब सिर्जना गर्न हामी लागि पर्नेछौँ।
सडक व्यापारीमाथिको श्रृंखलाबद्ध ज्यादती दर्शाउने श्रव्यदृश्य सामाग्री विश्वव्यापी रूपमा निरन्तर साझा भैरहँदा हस्पिटेबल सिटी मानिएको काठमाडौंको अन्तराष्ट्रिय छविमा कालो पोतिने र पर्यटन व्यवसायमा समेत उल्लेख्य नकारात्मक असर पर्ने तर्फ पनि सचेत हुन त्यतिकै जरुरी छ। त्यसतर्फ पनि तपाईं लगायतका महानगर अधिकारीले उचित हेक्का राख्नका लागि हामी आग्रह गर्दछौं।
सर्वसाधारण जनताप्रति मानवअधिकार मैत्री व्यवहार, समग्र जनसमुदाय र जनहितकारी प्रवृत्ति, सभ्यताका न्यूनतम मापदण्डको पालना समेतका विषयमा नगरप्रहरीलाई विशेष तालिमको खाँचो टड्कारो देखिएको छ। त्यसतर्फ पनि तपाईं लागायत अन्य पालिका प्रमुखहरूको ध्यान जाओस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ। साथै नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र नगर प्रहरीको कार्यक्षेत्रको सीमा, अधिकारको दायरा र अन्तर्सम्बन्ध स्पष्ट पार्न सङ्घीय कानुन संशोधनका लागि पनि हाम्रो पहल रहने नै छ।
अन्तमा, यहाँले आफ्नो सोच र कार्यशैलीलाई आवश्यक परिमार्जन र समायोजन गरेर तानाशाही, निरङ्कुश र मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको खराब छवि निर्माणतर्फको बाटो परित्याग गरी कानुनको शासनको मातहतमा चल्ने लोकतान्त्रिक नेताको रूपमा स्थापित हुने बाटोमा अग्रसर हुनतर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछौँ।
धन्यवाद,
अनिता न्यौपाने थपलिया, इला शर्मा, कनकमणी दीक्षित, कमल बिक, कृष्ण गौतम, कुन्दन अर्याल, चरण प्रसाईं, जेबि विश्वकर्मा, दिनेश त्रिपाठी, धन बहादुर मिजार, नितु पोख्रेल, निराजन थपलिया, बिदुर सुवेदी, प्रकाश महर्जन, प्रकाशमणी शर्मा, प्रेम सापकोटा, विकास बस्नेत, भक्त विश्वकर्मा, भगवति अधिकारी, भावना भट्ट, मनोग्य शर्मा, मारिसा टेलर, रमेश प्रसाद तिमिल्सिना, राजु प्रसाद चापागाईं, रेनु अधिकारी, लक्ष्मण बस्नेत, शर्मिला श्रेष्ठ, सरोज फुयाल, सुरेन्द्र सिं, सुशिल प्याकुरेल, सोम निरौला, हरी शर्मा
२० फाल्गुन २०८०
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्