सरकारको कडा कदम- ग्यासको कालोबजारी गरे कम्पनीको इजाजत खारेज, पाँच वर्ष कैद
विश्वभर कोरोना (कोभिड १९) संक्रमणको महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो छैन । नेपालमा संक्रमण नदेखिए पनि यसैको त्रास देखाउँदै खाद्यान्न तथा इन्धन र औषधिमा कालाबजारियाहरु मौलाउन थालेपछि सरकारले कडा कदम चाल्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य बस्तु लगायत खाना पकाउने ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना भएपछि सरकारले त्यस्ता बस्तुको कालोबजारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद सजायको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको बैठकले ग्यास र उपभोग्य वस्तुको कालोबजारी गरेमा ५ वर्षसम्म कैद गर्ने गरी कानूनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास रहेका बेला ग्यासको कालोबजारी भएका कारण उपभोक्ताले नपाएको हुनसक्ने भन्दै मन्त्रालयले ग्यास उद्योगले असहयोग गरे अनुमति खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
खाद्य व्यवस्था कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको तथा ठूला निजी खाद्य स्टोर, निगमको भण्डारण मौज्दात विवरण सार्वजनिक गर्ने, सबै जिल्लाको खाद्यान्न विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
सरकारले खाद्यान्न अभाव भए हेलिकप्टरबाट भए पनि ढुवानी गर्ने, कर्मचारी कामका लागि २४ घण्टा तयार रहनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्