सरकारको निर्णय- एक सातासम्म सीमा बन्द, स्वास्थ्यकर्मीलाई शतप्रतिशत भत्ता, ५० करोडको अक्षय कोष

सरकारले कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिम नियन्त्रण र रोकथामका लागि एक साताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट यात्रु आवागमन स्थगन गर्ने र कोष निर्माण गर्ने र त्यो कोषमा सरकारले रु ५० करोडको शुरु पूँजी राख्ने निर्णय गरेको छ ।

कोरोनासम्बन्धी जोखिम फैलिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने केही न केही सङ्केतहरू देखिन थालेकाले पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सहयोगी तत्पर भएर अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उहाँको निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सोमबार बिहान १० बजेदेखि चैत १६ गतेसम्म लागू हुने गरी एक साताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका सबै प्रवेश नाकाहरूबाट यात्रु आवागमन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

“वस्तुको सीमा वारपार नियमित हुन्छ, यात्रुको मात्र आवागमन मात्र स्थगन गरेका हौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो सङ्क्रमण धेरै व्यक्तिको आवतजावतबाट र सीमा पार गर्नेबाटै सिर्जना हुने भएकाले अहिले उत्पन्न विषय र छिमेकी मुलुकहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर आवागमन स्थगित गर्ने निर्णय भएको हो ।” अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र क्षेत्रीय रूपमा हेर्ने हो भने दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, कोरोनाबाट बढी सङ्क्रमित हुँदै गएको अवस्थामा यस्तो निर्णय लिनु परेको सरकारले जनाएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइतबार साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले भन्नुभयो, “हामीले बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहयोगहरू अघि बढाउनुपर्नेछ, एउटा देशमा भएको सङ्क्रमण अर्को देशमा नसरोस्, जोखिम पनि नबढोस्, एकापसमा सहयोग पनि बढाउन र समझदारी कायम होस् भनी यो निर्णय भएको हो ।”

बैठकले कोरोनाबाट सङ्क्रमण भइहालेको खण्डमा उनीहरूको उपचारका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिकास्थित सशस्त्र प्रहरी बलको अस्पताललाई ‘डेडिकेटेड’ अस्पतालका रूपमा रुपान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त अस्पतालमा सेना, प्रहरीलगायतका चिकित्सकहरूको परिचालन गरेर त्यसलाई आवश्यक परेमा कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्रीको दिगो व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयले विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरी स्वास्थ्य र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सहायता परिचालन गर्ने, आवश्यक पर्ने सामग्री छिटो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट प्राप्त गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई ५० देखि शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता

बैठकले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रेरित गर्न प्रयोगशाला वा परिस्थितिअनुरुप स्वास्थ्य सेवाको ‘फ्रन्ट डेस्क’मा परिचालित हुने सबैलाई उत्प्रेरणास्वरुप ५० देखि शत्प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सरकारले उहाँहरूको व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि सबै उपकरणहरू उपलब्ध गराएर प्रोत्साहित गर्ने जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट कुनै सङ्क्रमित व्यक्ति फेला परेमा उनीहरूलाई उपचार केन्द्रमा पु¥याउनका निम्ति बिरामीलाई अस्पतालसम्म ल्याउने व्यवस्थाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोही त्यस्तो सङ्क्रमित व्यक्ति भेटियो भने त्यो भाग्न, आलेटाले गर्न तथा आनाकानी गर्न नपाओस्, हुलहुज्जत नगरोस् भन्नका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्यकर्मीसहितको टोलीले उपचार गर्ने ठाउँसम्म त्यो व्यवस्था गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गृह, रक्षा र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेतको सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्वमा सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीहरू समेतलाई परिचालन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू राख्ने निर्णय गरेको छ । उक्त कार्यको नेतृत्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ ।

अत्यावश्यक सेवा नियमित

सरकारले अत्यावश्यक सार्वजनिक सरकारी क्षेत्रका सबै कर्मचारी नियमित काममा आउने र सेवाहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जानकारी दिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नियमित रूपमा बैठक बसेर बजारको आपूर्ति व्यवस्थाको अनुगमन गर्ने, आपूर्ति सहज तुल्याउने र बजारमा वस्तु अभाव हुन लागेमा भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्नेलाई तत्काल कानूनी दायरामा ल्याएर सजाय गर्ने कार्यलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी सो मन्त्रालयलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीबाट राष्ट्रका नाममा भएको सम्बोधनमा उल्लेख भएका विषयवस्तु र निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यतालिका कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

सम्पूर्ण सरकारी र जनप्रतिनिधिमूलक निकाय तथा संस्थाहरूले कोभिड–१९ नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरेका प्रयासलाई सरकारले प्रशंसा गर्नुका साथै अझ सशक्त ढङ्गले अघि बढाउन निरन्तर सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरेको छ ।

राजनीतिक दल, सामाजिक संस्था, सञ्चारमाध्यम सबैलाई अहिलेसम्म पु¥याएको सहयोग र सहकार्यका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै सरकारले अझ एकताबद्ध भएर सशक्त ढङ्गले सम्भावित जोखिमको विरुद्ध लड्न एकजुट हुन आह्वान गरेको छ ।

सङ्क्रमण रोक्नका लागि ५० करोडको कोष

कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका सम्बन्धमा कोष निर्माण गर्ने र त्यो कोषमा सरकारले रु ५० करोडको शुरु पूँजी राख्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनासम्बन्धी जोखिम फैलिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने केही न केही सङ्केतहरू देखिन थालेकाले पूर्वाधारमा पनि लगानी गर्नुपर्ने, खर्च गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि सहयोगी तत्पर भएर अघि बढिरहेको अवस्थामा सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो ।

त्यसमा सङ्घीय सरकारका मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब राख्ने र यो कोषमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, व्यवसायी, समाजसेवी, सङ्घसंस्था र व्यक्तिलाई उक्त कोषमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । यो कोषको रकम कोरोनासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पूर्वाधार तयार, स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति र सम्भावित भोलिका स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम निराकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको छ ।

सञ्चारकर्मीको जवाफमा मन्त्री खतिवडाले निजी क्षेत्र र सुरक्षा निकायबाट मास्क, सेनीटाइजर र स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने केही उपकरण उत्पादन भइरहेको जनाउँदै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट थप सामग्री ल्याउन पत्रचार गरेको हुँदा केही दिनमा सहज हुने जानकारी दिनुभयो । केही औषधि भारतबाट आउने सुनिश्चित भएको जानकारी दिँदै उहाँले औषधिको अभाव हुने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

सङ्क्रमणको शङ्का लागेमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, जनप्रतिनिधिमार्फत उपचारमा जान सकिने बताउदै उहाँले परीक्षण प्रयोगशाला, वीर अस्पताल, धुलिखेल र धरानमा व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिइयो ।