सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार साँझ दल विभाजनको प्रावधानको परिमार्जन र संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने अध्यादेशलाई मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले प्रतिगमन उन्मुख कृत्यको संज्ञा दिंदै यसको बिरोधमा एकजुट हुन आव्हान गरेको छ ।
समाजका अध्यक्ष उत्तम पुडासैनीले एक विज्ञप्ति वारी गरी कोभिड १९ को त्रासदीका कारण देशमा लकडाउन लागु भएको बेला मन्त्रिपरिषद्ले संकटको यो अवस्थामा विवादास्पद प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्य सिद्ध हुन नसक्ने ठहर गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा समाचारमा आएजस्तो संवैधानिक परिषद्को गणपुरक संख्या घटाउने प्रावधान अध्यादेशमा निहित रहेको हो भने सरकार संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई क्षत विक्षत बनाउन उद्यत रहेको भन्दै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश ल्याउनु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको बताइएको छ ।
यस्ता कदमले सरकारले संयम गुमाएको र संवेदनहिन देखिएको बताउँदै विज्ञप्तिमा संकटको बेला नागरिकको जीवन रक्षाका विषयमा अधिकतम केन्द्रित हुनुपर्नेमा विषयान्तर भएर सरकारले गरेको लोकतन्त्रको मर्म विरोधी क्रियाकलापको शान्ति समाज निन्दा एवं भत्र्सना गर्दै प्रतिगमन उन्मुख कुनै पनि कृत्यको विरोधमा एकजुट हुन पनि सबैलाई आह्वान गगरिएको छ ।
