अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका विषयमा बिहीबार अर्थविद्हरुसँग परामर्श गर्दै उहाँले निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी निर्णय लिइने उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रोतमा परेको चापका कारण सरकारले कडा खालका नीति अबलम्बन गर्नुपरेको र निजी क्षेत्रले खुकुलो वातावरण चाहेका कारण सन्तुलन मिलाउन चुनौती रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । “अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता छ । आम नागरिक र मुख्यगरी युवाले सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छन् । निरुत्साहित अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन अब केही बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनले बजेट बनाउनुअघि सरकारले सम्बद्ध सबै पक्ष र क्षेत्रको सुझाव लिने उल्लेख गर्नुभयो । सरकार वा मन्त्री परिवर्तन हुँदैमा मुलुकका नीतिमा परिवर्तन गर्न नहुनेमा जोड दिँदै उहाँले विगतका मन्त्रीका असल अभ्यासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धतासमेत जनाउनुभयो ।
पूर्वबजेट छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख डा रेशम थापा, विभागका पूर्वप्रमुख डा रामप्रसाद ज्ञवाली, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरेक्टर तथा प्राडा शिव भुसाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सञ्जय आचार्य, विश्व बैंकको मुख्यालयमा कार्यरत अर्थशास्त्री गोविन्द तिमिल्सिना, अर्थशास्त्री एवम् नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता डा विजय पौडेल, पूर्व अर्थसचिव कृष्ण घिमिरेलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रलाई प्राथामकितामा राख्न अर्थविद्हरुले सुझाव दिएका छन् । कार्यान्वयन हुन नसक्ने महत्वाकांक्षी र ठूलो आकारको बजेट नबनाउन तथा बिना तयारीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्न पनि उहाँहरुबाट सुझाव आएको छ । सरकारी विनियोजनले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा पनि अर्थविद्हरुले जोड दिएका छन् ।
पूर्वबजेट छलफल कै क्रममा अर्थमन्त्री पुनले बुधबार सात पूर्वअर्थमन्त्रीसँग सुझाव लिनुभएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले पनि ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन नहुने भन्दै यथार्थपरक बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्