सुकुम्बासी हुनु कसैको रहर होइन, तर सुकुम्बासीका नाममा सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी महल बनाएर भाडा असुल्नु अपराध हो । यहाँ यस्तै भैरहेको थियो । यसैको परिणाम हो पछिल्ला दशकहरूमा अव्यवस्थित सहरीकरण र राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै नदी किनार, सडक पेटी र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति डरलाग्दो गरी बढेको ।
हाल देशभर स्थानीय र केन्द्रीय सरकारले अतिक्रमित भूमि खाली गराउने जुन अभियान चलाएका छन्, यसले एकातिर कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो बनाएको छ भने अर्कोतिर वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान र व्यवस्थापनको जटिल प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ । यस प्रयासलाई जनताले व्यापक रूपमा साथ दिनुका पछाडि ठोस सामाजिक, वातावरणीय र कानुनी कारणहरू रहेका छन् ।
जथाभावी जग्गा कब्जा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्दा मात्रै राज्यको उपस्थिति महसुस हुन्छ । त्यसै गरी एउटा नागरिकले पसिना बगाएर, कर तिरेर जग्गा किन्ने र अर्कोले शक्तिको आडमा सरकारी जग्गा ओगट्ने विभेद अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने जनचाहनाको उपज पनि हो ।
अव्यवस्थित बस्ती शहरी सभ्यता र वातावरणीय रुपमा जोखिमयुक्त हुन्छन् । नदी किनारका बस्तीहरूले जलस्रोतलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रदूषित बनाएका छन् । ढल सिधै नदीमा मिसाउने र फोहर फाल्ने कार्यले बागमती, विष्णुमती जस्ता पवित्र नदीहरू मृत प्रायः बनेका छन् ।
त्यस्तै नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र मिचेर बनाइएका बस्तीहरू वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा हुन्छन् । यस्ता बस्ती हटाउनु भनेको जनधनको क्षति कम गर्नु पनि हो । विगत केही वर्षयता वर्षायामममा वाग्मती नदी किनारका बस्तीबासीलाई शहरमा सार्नुपरेको दृश्य ताजै छ ।
विस्तृत विवरणको लागि तलको भिडियो हेर्नुहोस –
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्