सरकारले संसद बैठक रोकेर आधा दर्जन अध्यादेश सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल दवावमा पर्नुभएको छ । विपक्षी दलहरुले अध्यादेश जारी नगर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यक परामर्शका लागि संविधान र कानुविद्हरूसँग छलफल गर्नुहुने भएको छ । उहाँले आज बिहिबार दिउँसो संविधानविद्हरूलाई शीतल निवास बोलाउनुभएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, दलीय राजनीतीकरण अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी लगायतका सेवा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित ६ अध्यादेश सिफारिस गरेको छ ।
सिफारिस भएका अध्यादेशहरूमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् -काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश रहेका छन् ।
यसै गरी सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश छन् ।
यीमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति अप्ठेरोमा छन् । विगतमा संसदबाट पारित भएको विधेयकसमेत पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका राष्ट्रपतिसमक्ष त्यस्तै प्रावधान राखेर अध्यादेश सिफारिस भएको छ ।
परिषद्का ६ जना सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय गर्नसक्ने प्रस्ताव अध्यादेशमा छ । विगतमा राष्ट्रपतिले विधेयकमा यही व्यवस्था गर्दा बहुमत हुनुपर्ने संवधानिक र लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्