मुलुकमा कृषिलाई रोजगारीको क्षेत्र मान्ने परिपाटीको विकास नहुँदा युवाहरु विदेश पलायन भैरहेका छन्, आवश्यक खाद्यान्न आयात गर्नु परिरहेको छ । देशमा भने १० लाख ३० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन बाँझो रहेको छ ।
सो कुराको जानकारी देश कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालले अखिल नेपाल किसान महासङ्घले ७३औँ स्थापना दिवसमा दिनुभएको हो ।
मन्त्री भुसालले उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि बाँझो जमिनमा खेतीपातिको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै त्यसका लागि सरकारले सम्बन्धित कृषकलाई सहुलियत उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने उहाँले जानकारी पनि दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “यो क्षेत्रमा व्याप्त समस्याका कारण कृषि अपहेलित छ ।” कूल ५१ अर्बको बजेटमध्ये ३१ अर्ब मलमा, १२ अर्ब स्थानीय र प्रदेशमा तथा आठ अर्ब कर्मचारीको तलबमा खर्च हुने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले किसानलाई सहयोग गरी यस क्षेत्रको विकास गर्न थप बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री भुसालले किसानमाथि हुने शोषण अन्त्य गर्न अखिल नेपाल किसान सङ्घको स्थापना गरिएको भन्दै उनीहरुलाई मल, बीउ विजन, सिँचाइ, बजारीकरण, यान्त्रिकरण तथा पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
खाद्य संप्रभुताको नियामावली बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको जानकारी दिँदै उहाँले त्यसलाई अगाडि बढाउन कानुन र अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताउनुभयो ।
किसान आन्दोलनका नेता भैरव रेग्मीले किसान अधिकार सुनिश्चित गर्न आफूहरुले राखेको ६२ सुत्रीय माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै किसानलाई सम्पन्न बनाउन राजनीतिक दलसँग आबद्ध किसान एकीकृत रुपमा अगाडि बढनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष बलराम बाँस्कोटाले देशको विकास र जनताको समृद्धिका लागि कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै सरकारले यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्