संवैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्ने विगतको अभ्यास र परम्परा तोडेर पहिलो वरियताका सपना प्रधान मल्ललाई छाडेर चौथो वरियताका डा. मनोज शर्मालाई सिफारिश गरेपछिराजनीतिक, कानुनी क्षेत्रमा तरंग ल्याएको छ ।
योग्यता, दक्षता भन्दै परिषदले गरेको यो निर्णयले नेपालको न्यायपालिकामा वरिष्ठताको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाएको र कतिपयले यसलाई योग्यता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने सकारात्मक कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति कुनै संस्थान वा विभागको प्रमुख नभएर न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता मात्र होइन, संविधानको अन्तिम व्याख्याता, नागरिक अधिकारको संरक्षक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको सन्तुलन कायम गर्ने प्रमुख संस्था पनि हो ।
त्यसैले वरिष्ठताले संस्थागत निरन्तरता, अनुभव र स्थायित्व दिन्छ भन्ने मान्यता पनि बलियो छ । तर केवल वरिष्ठता मात्रै पर्याप्त मापदण्ड हो त भन्ने प्रश्न अहिले उठ्न थालेको छ ।
कुनै व्यक्ति धेरै वर्ष पदमा बसेकै आधारमा नेतृत्वका लागि सबैभन्दा योग्य हुन्छ भन्ने छैन । न्यायिक नेतृत्वका लागि कानुनी ज्ञान, संवैधानिक दृष्टि, प्रशासनिक क्षमता, नैतिक विश्वसनीयता, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र आधुनिक न्याय प्रणालीप्रतिको दृष्टिकोण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि वरिष्ठता मात्र निर्णायक हुने हो भने उत्कृष्ट बौद्धिक क्षमता भएका, सुधारमुखी सोच राख्ने वा प्रभावकारी नेतृत्व दिन सक्ने न्यायाधीश अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन् । यसले न्यायपालिकालाई यान्त्रिक र निष्क्रिय संस्थामा रूपान्तरण गर्ने जोखिम पनि रहन्छ ।
विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त गर्दा वरिष्ठता अनिवार्य आधार मानिँदैन ।
अमेरिकामा राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोनयन गर्छन् र सिनेटले अनुमोदन गर्छ । त्यहाँ प्रधान न्यायाधीश बन्न वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुनुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन ।
बेलायतमा स्वतन्त्र चयन आयोगले योग्यता, अनुभव र नेतृत्व क्षमताका आधारमा सिफारिश गर्छ । भारतमा भने परम्परागत रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने अभ्यास छ ।
तर, त्यहाँ पनि विगतमा वरिष्ठता मिचिएका विवादित उदाहरण छन् । ती घटनाले न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव बढेको आरोप खेप्नुपरेको थियो ।
यसले के देखाउँछ भने लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा एउटै मोडेल छैन । कतै वरिष्ठता प्राथमिक आधार छ भने कतै योग्यता र दृष्टिकोणलाई बढी महत्व दिइन्छ । तर सबै ठाउँमा साझा रूपमा खोजिने कुरा भनेको न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थाप्रतिको जनविश्वास हो ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि अब केवल “वरिष्ठ भएकै कारण योग्य” भन्ने सोचबाट बहस अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । न्यायपालिकामा सुधार, छिटो न्याय सम्पादन, प्रविधिमैत्री प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनविश्वास पुनःस्थापनाका लागि दूरदृष्टियुक्त नेतृत्व आवश्यक छ ।
त्यसका लागि योग्यता, कार्यक्षमता र नैतिक विश्वसनीयतालाई मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक हुन्छ । तर यही बहानामा राजनीतिक निकटता, दलीय भागबण्डा वा शक्ति केन्द्रको प्रभाव प्रवेश गराउने काम भने झन् खतरनाक हुन सक्छ ।
त्यसैले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको मूल प्रश्न “वरिष्ठता कि योग्यता ?” मात्र होइन, “कसरी निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया बनाउने ?” भन्ने हो ।
यदि नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, तर्कसंगत र सार्वजनिक जवाफदेहितामा आधारित भयो भने वरिष्ठता मिचिएको निर्णय पनि स्वीकार्य हुन सक्छ । तर अस्पष्ट आधार, राजनीतिक प्रभाव वा गोप्य सहमतिका आधारमा गरिने निर्णयले योग्य व्यक्तिसमेत विवादमा तानिन्छन् र संस्थामाथिको विश्वास कमजोर बनाउँछ ।
सरकारलाई वरिष्ठतमभन्दा चौथो वरियताका शर्मा बढी योग्य देख्यो । उहाँको न्याय सम्पादनको दर पनि सबैभन्दा उच्च रहेका कारण सिफारिश गरिएको हो । परम्परा वा प्रथा सबै राम्रा हुँदैनन्, कुनै कुनै कुप्रथाका रुपमा पनि रहेका हुन्छन् ।
त्यसैले अहिले नै अनेक तर्क, वितर्क कुतर्क गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा भविष्यका न्याय सम्पादन शैली हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको हकमा उहाँ विगतमा नेकपा एमालेको कार्यकर्ता नै रहेको भन्ने आरोपले पनि पछाडि धकेलेको हो । यद्यपि न्यायाधीश भैसकेपछि उहाँको कतिपय कार्य निकै उत्कृष्ट रहेको बिर्सन हुँदैन ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले डा. शर्माको नाम प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले परम्परा मिच्न नहुने तर्कसहित लिखित असहमति जनाएका थिए ।
प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री शाहले वरिष्ठ र परम्परा भनेर योग्यता क्षमतालाई बिर्सन नसकिंने भन्दै डा. शर्माको पक्षमा अडान लिनुभएको थियो ।
निश्चय नै वरिष्ठता सम्मानयोग्य आधार हो, तर अन्तिम र एकमात्र आधार भने होइन । न्यायपालिकाको नेतृत्व त्यस्तो व्यक्तिले गर्नुपर्छ, जसले केवल पदक्रम होइन, संविधानको मर्म, न्यायको मूल्य र संस्थाको गरिमालाई उचो राख्न सकोस् ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्