संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई सिफारिस गरेको छ । न्याय परिषद्बाट प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमा शर्मा चौथो क्रममा रहनुभएको थियो ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेमा शर्मा नेपालको ३३ औं प्रधानन्यायाधीश बन्नुहुनेछ । ६ वैशाख २०७६ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त शर्मा संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा पुरै कार्यकाल अर्थात् ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश रहनुहुनेछ ।
न्याय परिषद्बाट सिफारिश कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित वरिष्ठतम् न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई छाडेर चौथो वरियताक्रममा रहेका शर्मालाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा कानुनमा स्नातक र भारतको पुने विश्वविद्यालयमा कानुनमा स्नातकोत्तर गर्नुभएकाा शर्माले श्रम कानूनसँग सम्बन्धित विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ ।
उहाँ पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशमा नियुक्त भएर अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटाएपछि अवकाश पाए पनि चोलेन्द्रशम्सेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भइ संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट अनुमोदित हुनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्