लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मन्त्रिमण्डलमा सामेल भएपछि जनता समाजवादी पार्टीले कारबाही गरी पदमुक्त गरेका ४ सांसदलाई सर्वोच्च अदालतले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जसपाका सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै उनीहरुलाई सांसद पदबाट पदमुक्त लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यी चार सांसदहरु पार्टीको निर्णय विपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएपछि जनता समाजवादी पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यको बैठकले उनीहरुलाई दल निष्कासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर जसपाको महन्थ राजेन्द्र समूहले भने कारबाही नगरिएको दावी गर्दैआएको थियो ।
पार्टीको निर्णयको आधिकारिकतामा प्रश्न उठाई उक्त पत्रको आधारमा प्रदेशसभाले गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै चार सांसद सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुले आफूहरुलाई कारबाही गर्ने प्रदेशसभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ठूलो राहत पाएको छ । अब नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन बाटो खुलेको एक मन्त्रीले बताएका छन् । १९ वैशाखको विहान मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेल अपरान्ह संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्