भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमितलाई आवश्यक पर्ने भेन्टिलेर, अक्सिजन र औषधिको व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उक्त आदेश जारी गर्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको व्यक्ति उपचार नपाएर मर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि कोभिडको उपचार हुने भनिएको कुनै पनि अस्पतालमा सघन उपचार कक्ष तथा भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले आइतबार दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइमा उक्त आदेश जारी भएको हो ।

“हरेक अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रा विशेषज्ञ पठाई उचित उपचारको व्यवस्था गर्नू,आइयियू तथा भेन्टिलेसनको प्रयोग गर्नका लागि विशेषज्ञको ब्यवस्था गर्नू”, आदेशमा भनिएको छ, “त्यतिकै थन्किएर रहेका आइसियू तथा भेन्टिलेसन मेसिनहरुलाई चुस्त र दुरुस्त बनाई प्रयोगमा ल्याउनू ।”

सर्वोच्च ७ दिनभित्र कोरोना महामारी नियन्त्रण र उपचारसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना ल्याउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अक्सिजन, आधारभूत औषधि र अस्पतालको बेड पाउने सुनिश्चितता जस्ता विषय सम्बोधन गरी ७ दिनभित्र कार्ययोजना ल्याउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कार्ययोजनामा अक्सिजन र उपचार अभावमा संक्रमितको मृत्यु नहुने अवस्था र गम्भीर अवस्थाका संक्रमितका लागि आईसीयू वा भेन्टिलेटर उपलब्धता सुनिश्चित गर्न क्वीक रेस्पोन्स टिम गठन गर्ने विषय समेट्न भनिएको छ । त्यस्तै संक्रमितको उपचारमा सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गर्न, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उपचार हुने पूर्वाधार तयार गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सबै जनतालाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप सुनिश्चित गर्न र पहिलो चरणको खोप लगाइकेकालाई निर्धारित समयमा दोस्रो चरणको खोप पाउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३५ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेशमा भनिएको छ ।