नेपाल सरकार, दूतावास र एनआरएनएबीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ। बैठक एनआरएनए र आईएलओको संयुक्त परियोजना अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो ।
मध्यपूर्वको वर्तमान संकट र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापन विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजन लगायत सरकारी तथा गैरसरकारी ४० भन्दा बढी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको हो ।
बैठकमा एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। कोभिड कालमा मध्यपूर्वलगायत देशबाट नेपालीहरूको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी भूमिका खेलेको स्मरण गर्नुभयो।
उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैबैदेशिक रोजगार बोर्ड, कल्याणकारी कोष र एनआरएनएबीच उच्चस्तरीय समन्वय गरी तत्काल आपतकालीन संयन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण र राहत व्यवस्थापनमा एनआरएनएले सरकारसँग मिलेर वा आफ्नै संयन्त्रबाट तत्काल पहल गर्न तयार रहेको बताउनुभयो।
एनआरएनए प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेकोले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै पूर्व अध्यक्ष डा. बद्री केसीले मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका बेला एनआरएनएको सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्यमा जोड दिनुभएको थियो।
मध्यपूर्वका प्रमुख श्रम गन्तव्य देशहरूमा पछिल्ला घटनाक्रमले नेपालीहरूमा डर र अनिश्चितताको वातावरण सिर्जना गरेको डा. केसीले बताउनुभयो।
एनआरएनए महिला संयोजक रश्मी थापाले सिप सिकाएर मात्र विदेशमा श्रमिक पठाउनपर्ने बताउनु भयो । वैकमा महासचिव डा चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष राम प्रसाद पाध्या लगायत बअनलाइन जुममार्फत पनि पदाधिकारीले सहभागी रहेको थियो ।
बैठकले नेपाल सरकार, दूतावास र एनआरएनएबीचको समन्वय संयन्त्रलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने तथा आपतकालीन उद्धार योजना तथा सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणालीलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
यसै गरी नेपाली श्रमिकहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने प्रणालीलाई विश्वसनीय र केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने, मानसिक तनावग्रस्त श्रमिकहरूका लागि मनोसामाजिक परामर्श सेवाको पहुँच विस्तार र प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी रोक्न व्यापक जनचेतना अभियान, डिजिटल सहायता प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र व्यवस्थित बनाउने, गन्तव्य देशहरूसँग श्रमसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
छलफलमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीप विकास, वैकल्पिक रोजगारी तथा पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षता सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराउनु भएको थियो ।
उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान, बहराइनका एनआरएनए राष्ट्रिय समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो भने आप्रवासन विज्ञहरू, सरोकारवाला सबैले सुझाव पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्