राजनीति

ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरी चार निवेदन

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २४ निवेदन दर्ता भए

सर्वोच्च अदालतमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २४ निवेदन दर्ता भएको छ भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरी चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य १४६ सहित पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधिसभामा बहुमतको आफ्नो आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायत हुनुहुन्छ ।

दर्ता भएका निवेदनमध्ये नौ वटा संवैधानिक इजालास र १९ वटा नियमित इजलासमा जाने तय भएको अदालत प्रशासनले तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनःप्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनःप्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै सो निर्णय बदर गरी पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ ९५० बमोजिम कांगे्रसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ भने बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गर्नुभएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिशमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानूनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित खबर

Back to top button