प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरु नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सरकारले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहिबार बिहान बसेको विपक्षी दलको बैठकले सुकुम्बासीको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर लगाएकोमा आपत्ति र विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको विपक्षी दलको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यतिबेला काठमाडौं उपत्यकासमेत देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासी नागरिकको छानविन, लगत संकलन र पहिचान नगरी तथा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चिता नगरी बस्ती हटाउने कार्य तीव्र पारिएकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । हामी सरकारको यो रवैयप्रति आपत्ति र विरोध गर्दछौं । यो अवस्थामा त्यस्ता वस्तीमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुमा व्यापक असुरक्षा, भय र त्रासको स्थिति सिर्जना भएको छ ।’
विपक्षी दलहरुले खासगरी बालवालिका, गर्भवती महिला, सुत्केरी, जेष्ठ नागरिक र विपन्न परिवार बढी प्रभावित भएको बताउँदै संविधानले हरेक नेपालीको आवासको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराएका छन् ।
यसै गरी उनीहरुले शासकीय सुधारको कार्योजनामा विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्ययोजनामा विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाली विद्यार्थी र उनीहरुका संगठनहरुले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, राष्ट्रियता, जनजीविका, र शैक्षिक सुधारका क्षेत्रहरुमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विषयमा कसैको दुइमत नहोला ।’
बैठकको निर्णयमा थप भनिएको छ, ‘तानाशाही पंचायति शासनकालमा होस् वा निरंकुश राजतन्त्रको समयमा उपरोक्त मुद्धा स्थापना र प्राप्तीमा विद्यार्थी संगठनहरुको भूमिका अहम रहेको थियो र छ ।’
‘संगठनहरुको यस्तो भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्दै वर्तमान सरकारले खारेजीको निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यसैले विद्यार्थी संगठनहरु खारेज गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गर्न माग गर्दछौं।’निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्