नेपालको संविधानको धारा ३८ को महिलाको हकमा उनीहरुको चाहना बमोजिम सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चित गरेको छ । तर, कानुनमा महिलामाथि हुने यौन हिंसा (बलात्कार)को कारबाहीलाई एक वर्षे हदम्याद तोकिएको छ ।
महिलामाथि भइरहेको जघन्य अपराध (करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार) का घटना दिनप्रतिदिन व्यापकरूपमा बढिरहेको देखिन्छ । महिलाविरुद्ध हिंसामा विशेष गरी बलात्कारको घटनाबाट पीडितमध्ये करिब ८० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका बालबालिका भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
कानूनी जटिलता, कानूनको कार्यान्वयनमा उदासीनता, फितलोपन, हदम्याद, प्रमाणको सङ्कलन र मूल्याङ्कनमा भएको ढिलासुस्ती र कमीकमजोरीले अपराधीको उन्मुक्ति पाइरहेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय ८ वर्षअघिको एक सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी युवतीले आफू त्यतिबेला आयोजकबाटै बलात्कृत भएको खुलासा गरेपछि बलात्कार सम्बन्धी घटनामा कारबाहीको एक वर्षे हदम्याद तत्काल हटाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
यसबीच नेपाली कांग्रेसका महिला पदाधिकारी एवं केन्द्रीय सदस्यले वर्तमान कानूनमा रहेको हद म्यादसम्बन्धी व्यवस्था व्यावहारिक र न्यायसङ्गतसमेत नदेखिएकाले विद्यमान व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी अपराधीलाई कडा कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय दिलाउने व्यवस्था प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’को नेतृत्वमा पार्टीका महिला केन्द्रीय सदस्यले ऐक्यबद्धता जनाउँदै बालयौन दुराचार, करणी, जबर्जस्ती करणी र बलात्कार जस्ता जघन्य घटनाको दोषीउपर हुने विद्यमान कानूनी व्यवस्था र सजायसम्बन्धी प्रावधानमा थप कडाई गरिँदा अपराध न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सहमहामन्त्री उपाध्यायले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारको संरक्षणमा पर्ने अत्यावश्यक सामग्री जस्तै सेनिटरी प्याड आदिमा आयात शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइँदा सामान्य आर्थिक अवस्था भएका धेरै व्यक्तिको स्वास्थ्य र सरसफाइमा परेको प्रतिकूल प्रभाव, मर्यादित महिनावारी र सुरक्षित प्रजनन स्वास्थ्यको मौलिक हकबाट वञ्चित भई ज्यान गुमाउनसमेत बाध्य भएको बताउनुभयो ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहमहामन्त्री उपाध्यायले नेपालमा विद्यमान सामाजिक समस्याका सन्दर्भमा र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर आगामी बजेट महिला मैत्री र संविधानप्रदत्त मौलिक हक र अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले महिला, बालबालिका, बिरामी अशक्तलगायत ज्येष्ठ नागरिकले समेत प्रयोग गर्ने यस्तो सेनेटरी प्याड र ड्राइप्याडको हकमा औषधिमा दिएको छुटसरह कर छुट गराई सस्तो र सुलभ बिक्री वितरणका लागि सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
हरेक पालिकामा विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी, पूर्ण साधन स्रोतसहितको प्रसूति केन्द्र बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न जरुरी भएको विषयप्रतिसमेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा १२ बमोजिम आमाका नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नहँुदा १० लाखभन्दा बढी बालबालिका नागरिकताविहीन हुन पुगेको तथ्यप्रति गम्भीर हुन आग्रह गर्दै उहाँले यथाशीघ्र आवश्यक ऐन नियमको तर्जुमा गरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र सहज कार्यान्वयन गर्न गराउन अनुरोध गर्नुभयो ।
संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले महिलाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, आर्थिक सबलीकरणका लागि रोजगार आदिको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
समानताका आधारमा हरेक क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित हुनेगरी नीति कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न गराउनसमेत पार्टीले अनुरोध गरेको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवासुविधा साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निरीक्षण तथा अनुगमन गर्न केन्द्रमा विज्ञसहितको कार्यालय र सम्पूर्ण पालिकालाई कार्यान्वयन गर्न गराउन ७७ वटै जिल्लामा अधिकार सम्पन्न एक कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने विषयप्रतिसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको पटकपटक भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री महँगो हुन गई आम उपभोक्ता, जसमा विशेषगरी गृहिणी पीडित भएकाले दैनिक उपभोग्य वस्तुलगायत ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ आदि सामग्रीमा यथाशीघ्र मूल्य घटाई दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनुपर्ने उहाँहरुको आग्रह छ ।
सो ध्यानाकर्षण पत्रमा कांग्रेसका महिला केन्द्रीय सदस्य चित्रलेखा यादव, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला, अम्बिका बस्नेत, पुष्पा भुसाल, ईश्वरी न्यौपाने, सीता गुरुङ, मिनाक्षी झा, सुजाता परियार, डा डिला सग्रौला, सरीता प्रसार्इं, लक्ष्मी परियार, शिला शर्मा खड्का, कल्पना चौधरीले समर्थन दिनुभएको छ ।
त्यसै गरी रमा कोइराला पौडेल, डा आरजु राणा देउवा, महेन्द्रकुमारी लिम्बू, अञ्जनी श्रेष्ठ, सरस्वती बजीमय, चम्पादेवी खड्का, मुक्ताकुमारी यादव, रङ्गमती शाही, मञ्जुकुमारी यादव, सरस्वती अर्याल तिवारी, मञ्जु खाँण, प्रतिमा गौतम, जावेदा खातुन जागा, जानकी सिंह, सुशीला भट्ट मिश्र, नगिना यादव, नानु बास्तोला, कान्तिका सैजुवाल, गङ्गालक्ष्मी अवाल, उर्मिला नेपाल केसी, सुशीला थिङ, माया राई, सीताकुमारी राना, सुशीला ढकाल आर्चाय, रुपा विक, विद्यादेवी तिमल्सिना, शान्ति परियार विक र जीवन रानाले ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया राख्नुहोस्